Shimla News: हर वार्ड में बनेंगे पार्षद कार्यालय, महंगाई भत्ता देने की मंजूरी

देवनगर में खुलेगी पार्किंग, रामबाजार में बनेगा आधुनिक शौचालय, दुकानों का घटेगा किराया
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में तीन माह बाद निर्माण और विकास कार्य फिर रफ्तार पकड़ने जा रहे हैं। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को टाउनहॉल में हुई वित्त संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नगर निगम के सैकड़ों पेंशनरों को अप्रैल से चार फीसदी महंगाई भत्ता जारी किया जाएगा। समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी से हर साल निगम के खजाने पर 28.98 लाख रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। शहर के हर वार्ड में पार्षद कार्यालय खोलने पर भी सहमति बनी है। बैठक के एजेंडे में यह प्रस्ताव शामिल नहीं था, लेकिन पार्षदों ने कहा कि शहर में 20 से ज्यादा वार्डाें में पार्षदों के दफ्तर तक नहीं हैं। लोगों को प्रमाणपत्र बनाने, समस्याएं देने के लिए पार्षदों के घर पहुंचना पड़ता है। महापौर ने कहा कि अगली बैठक में इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। पार्षद अपने वार्डाें में दफ्तर बनाने के लिए जगह तलाश करें और इसके प्रस्ताव नगर निगम को दें। बैठक में पार्षद सरोज ठाकुर ने रिवोली मार्केट में दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी का मामला उठाया। कहा कि एक परिवार के दो लोगों को निगम ने दुकानें दे दी हैं। रिवोली, मेट्रोपोल में ये दुकानें दी हैं। आयुक्त ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी।

दुकानों का घटेगा किराया, सबलेटिंग को भी मंजूरी
बालूगंज में बने व्यावसायिक परिसर के पांच दुकानदारों को बढ़े किराये से राहत मिल सकती है। ये दुकानदार निगम की पुरानी दुकानों से नए भवन में शिफ्ट किए गए हैं। वर्तमान दुकानें पुरानी से बड़ी हैं। ऐसे में निगम ने दुकानों के बढ़े हुए क्षेत्र का किराया 100 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया है। दुकानदार यह किराया 22 रुपये प्रति वर्ग फुट करने की मांग कर रहे हैं। महापौर ने कहा कि सदन की मंजूरी के बिना यह किराया बढ़ा है। इसे कम करने पर सदन फैसला लेगा। शहर में निगम की चार दुकानें सबलेटिंग के बाद दूसरे दुकानदारों के नाम की जाएगी। हालांकि, इसके एवज में दुकानदारों से नियमानुसार बढ़ा हुआ किराया लिया जाएगा।

सड़कों की टारिंग को मंजूरी
समिति ने शहर में राष्ट्रपति दौरे के दौरान की गई सड़कों की टारिंग को भी मंजूरी दी। आचार संहिता के चलते उस समय समिति की बैठक नहीं हो पाई थी। समिति ने शहर के कई वार्डाें में टारिंग पूरी करने को भी मंजूरी दी है। निगम प्रशासन ने बताया कि कई वार्डाें में टारिंग के लिए एक या दो ठेकेदारों के आवेदन ही आए हैं। नियमानुसार कम से कम तीन आवेदन होने पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है। समिति ने कहा कि शहरवासियों की सुविधा को देखते हुए यह काम बरसात से पहले होने चाहिए। ऐसे में जो भी आवेदन आए हैं, उन्हें ही यह काम दिया जाए।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
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