इन पंचायतों के लिए बहुत ही बुरी खबर!
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पंजाब से सटे कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जैसे जिलों में लड़कियों की घटती संख्या पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इन जिलों के कई क्षेत्रों में भ्रूण हत्या हो रही है। सरकार की इन इलाकों पर पूरी नजर है लेकिन इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा।
मुख्यमंत्री कांगड़ा के डाडासीबा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सख्त लहजे में कहा कि भविष्य में सूबे की जिन पंचायतों में लड़कियों के अनुपात में गिरावट पाई जाएगी, सरकार उन पंचायतों को दी जाने वाली ग्रांट बंद कर देगी।
'फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी'
ऐसी पंचायतों को विकास के नाम पर कोई वित्तीय सहायता भी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। इसके विपरीत जिन पंचायतों में लड़कियों का अनुपात बढ़ेगा, उनकी ग्रांट दोगुना कर दी जाएगी।
उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध में संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उन्हीं क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, जहां अति आवश्यकता होगी। स्कूल भी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही स्तरोन्नत किए जाएंगे।
धर्मशाला में ही बनेगा केंद्रीय विवि
जनसभा के दौरान मंच से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ कर दिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में ही बनेगा। देहरा को केंद्रीय विवि के कुछ कॉलेज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। सांसद अनुराग ठाकुर चाहें तो वह अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विवि की जगह कोई बड़ा विश्वविद्यालय ले आएं।
अनुराग ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि वह दूसरे के खेत में चरते हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दौरे के दौरान करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने देहरा में 86 लाख की लागत से निर्मित होने वाले उपमंडलीय पुलिस अधिकारी आवास एवं कार्यालय की आधारशिला रखी।
डाडासीबा में 105 करोड़ से बनेगा सीएचसी
डाडासीबा में 105 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने ढलियारा में 82 लाख से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के साइंस भवन का शुभारंभ किया। 1.64 करोड़ की लागत से बीहन खड्ड पर नव-निर्मित पुल, 1.54 करोड़ की लागत से बढल खड्ड पर निर्मित पुल का भी लोकार्पण किया।
चनौर खड्ड पर देहरा तथा जसवां विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले 1.81 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल और 3.7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डाडासीबा का भी लोकार्पण किया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं, ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने भी मुख्यमंत्री का हार पहनाकर स्वागत किया।
डाडासीबा में खुलेगा गवर्नमेंट कॉलेज
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने डाडासीबा में जनसभा के दौरान जनता को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने डाडासीबा में राजकीय महाविद्यालय तथा उपतहसील खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उच्च पाठशाला भरौली-जदीद और बाड़ी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला अप्पर भलवाल पुन्नी तथा गुलारधार को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।
उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलेटी में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने का भी ऐलान किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्यूल में 6 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की भी सीएम ने घोषणा की। उन्होंने लग बलियाना में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने और डाडासीबा में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की। आईटीआई डाडासीबा में तीन नए ट्रेड चलाने की मंजूरी दी।
सुरेंद्र मनकोटिया ईमानदार व्यक्ति: सीएम
यह तीनों ट्रेड इसी शैक्षणिक सत्र से चलेंगे। उन्होंने जसवां-परागपुर हलके के लग बलियाणा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोले जाने की घोषणा भी की। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील रत्न, पूर्व विधायक योगराज, ब्रिगेडियर राजेंद्र राणा, एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष प्रेम कौशल तथा विभिन्न पंचायतों के जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इससे पहले कर्मचारी एवं कामगार बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ-साथ लंबी-चौड़ी मांगें रखीं। इस पर सीएम ने मजाकिया लिहाज में कहा कि सुरेंद्र मनकोटिया पहले कर्मचारी नेता थे, इसलिए कर्मचारी नेताओं की तरह लंबी-चौड़ी मांगे रखीं हैं। कर्मचारी नेताओं की तरह बाद में दो-तीन मांगों पर मान जाते हैं। सुरेंद्र मनकोटिया राजनीति में अभी-अभी आए हैं और ईमानदार हैं तथा इलाके का विकास चाहते हैं। जहां जरूरी होगा, स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।