शिमला: कोरोना के कारण नाबार्ड में फंसीं 30 से ज्यादा योजनाएं

ये ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास फंड (आरआईडीएफ) में वित्तपोषित की जाती हैं। विधायकों की ओर इन योजनाओं के प्रस्ताव बजट बुक में शामिल किए जाते हैं। इनके लिए शुरू में टोकन बजट का प्रावधान किया जाता है। बाद में इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर नाबार्ड को वित्तपोषण के लिए भेजी जाती हैं। समय पर मंजूरी आने के बाद इनका धरातल पर भी काम शुरू  हो जाता है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोविड की वजह से न तो पिछले वर्ष और न ही इस साल ये योजनाएं समय पर वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार को समय पर आ पाई हैं। आम तौर पर मंजूर योजनाओं की पहली सूची मई और जून महीने तक आ जाती थी।