नीति आयोग की बैठक में सीएम वीरभद्र ने रखी ये मांग
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जोरदार तरीके से हिमाचल और पहाड़ी राज्यों का पक्ष रखा। उन्होंने नीति आयोग के गठन के बावजूद विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा बरकरार रखने की पैरवी की। साथ ही कहा कि नीति आयोग में पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से हिल डिवीजन का गठन किया जाना चाहिए, जिससे पहाड़ी राज्यों की पीड़ा और मसलों को राष्ट्रीय स्तर पर समझने में आसानी हो सके।
आयोग की कार्यकारिणी में राज्यों को रोटेशन के आधार प्रतिनिधित्व देने की मांग भी उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय राज्यों के लिए स्थायी क्षेत्रीय परिषद और अलग से हिल डिवीजन सृजित किया जाए। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन राज्यों का विशेष श्रेणी का दर्जा बनाया रखा जाए।
मनरेगा बजट में कटौती का मामला भी उठाया
आयोग में प्रस्तावित हिल डिवीजन को इस क्षेत्रीय परिषद के लिए स्थायी सचिवालय के रूप में उपयोग करने का भी सुझाव दिया। पर्वतीय राज्यों के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विशेष केंद्रीय सहायता एवं विशेष योजना सहायता के रूप में वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए संसाधन आवंटन जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्रियों के मध्य और आयोग के सीईओ एवं मुख्य सचिवों के मध्य विचार विमर्श की प्रक्रिया को जारी रखने का सुझाव दिया। वीरभद्र सिंह ने जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृतियां जारी करने के लिए राज्यों को शक्तियां प्रदान करने और मनरेगा बजट में कटौती का मामला भी उठाया।
