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Himachal: कानूनी झगड़े कम करने के लिए एमनेस्टी योजना-2025 को मंजूरी, मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक

Fri, 27 Jun 2025 06:45 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 27 Jun 2025 06:45 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को शिमला में 196वीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम बैठक की अध्यक्षता की। 

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Mansukh Mandaviya attended the meeting of Employees State Insurance Corporation in Shimla, also met the Govern
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से की भेंट। - फोटो : संवाद

विस्तार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एमनेस्टी स्कीम– 2025 को मंजूरी दे दी है। यह एक अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए कार्यशील विवाद समाधान विंडो है। इसका उद्देश्य कानूनी झगड़ों को कम करना और ईएसआई अधिनियम में अनुपालन को बढ़ावा देना है। पहली बार कवरेज के संबंध में नुकसान और ब्याज से जुड़े मामलों के साथ-साथ विवादों को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने यह जानकारी शुक्रवार को शिमला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 196वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

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उन्होंने कहा कि 2016 में शुरू की गई इस योजना ने 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों के पंजीकरण को सफलतापूर्वक सुगम बनाया। उन्होंने कहा कि नवीनीकृत एसपीआरईई एक जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। इसमें गैर-पंजीकृत नियोक्ताओं और छूटे हुए श्रमिकों-जिनमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी शामिल रहेंगे। योजना में इस अवधि के दौरान पंजीकरण करने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि और उनकी ओर से घोषित तिथि से कवर किया जाएगा, जबकि नए पंजीकृत कर्मचारियों को उनके पंजीकरण की संबंधित तिथियों से कवर किया जाएगा। बैठक में सांसद (राज्यसभा) डोला सेन, सांसद (लोकसभा) एनके प्रेमचंद्र, ईएसआईसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह शामिल हुए।

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राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में संशोधन
निगम ने आरजीएसकेवाई में नौकरी छूटने की तिथि से 12 महीने की सीमा से आगे आवेदन जमा करने में छूट देने के लिए ईएसआईसी महानिदेशक को अधिकार सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी की संशोधित आयुष नीति पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। यह नीति आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में एकीकृत करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य समग्र, निवारक और स्वास्थ्य-उन्मुख स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है।

राज्यपाल के नशामुक्ति अभियान में योगदान देंगे मांडविया
 केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल के साथ बैठक कर श्रमिकों से संबंधित सुविधाओं और राज्यपाल द्वारा कार्यान्वित नशामुक्ति अभियान पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राज्यपाल नशे के जिस अभियान को चला रहे हैं, उससे सीख लेकर देशभर के युवाओं को जागृत करने का कार्य वो भी करेंगे। अपने मंत्रालय के माध्यम से एक समर्पित अभियान नशे के खिलाफ चलाएंगे और बीमा निगम को भी इस अभियान से जोड़ेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि काेरोना महामारी में मनसुख मांडविया ने जिस मेहनत व समर्पण के साथ कार्य किया और लोगों के जीवन को बचाने का कार्य किया वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि आज वे श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रहे हैं जिनका लाभार्थियों को फायदा हो रहा है। इस अवसर पर लोकसभा के सांसद एनके प्रेम चंद्रन उपस्थित रहे।

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