धर्माणी मुख्यमंत्री के ओएसडी, त्रिलोक जम्वाल राजनीतिक सलाहकार

हिमाचल की राजनीति में जयराम युग की शुरुआत होने के साथ ही सीएम कार्यालय का स्वरूप भी बदलने लगा है। बिलासपुर की घुमारवीं तहसील के गांव करनगोरा निवासी महेंद्र धर्माणी लंबे समय तक एबीवीपी से जुड़े रहे हैं।

इस बार विधानसभा चुनाव में धर्माणी घुमारवीं से भाजपा की टिकट के सशक्त दावेदारों में भी शामिल थे। शिक्षक की सरकारी नौकरी छोड़ सक्रिय राजनीति में आए महेंद्र धर्माणी को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाकर बड़ा तोहफा दिया गया है।

उधर, संघ से जुड़े और पेशे से वकील त्रिलोक जंबाल जिला बिलासपुर के स्थायी निवासी हैं। त्रिलोक जंबाल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी करीबी माना जाता है। त्रिलोक जंबाल को नियुक्ति देकर भाजपा सरकार ने संघ को भी नाराज नहीं किया है।

तीन मंत्रियों को मिले निजी सचिव, आठ की सेवाएं समाप्त
प्रदेश सरकार ने तीन मंत्रियों के लिए निजी सचिवों की नियुक्ति कर दी है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा ओम प्रकाश शर्मा को मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा का वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, मदन गोपाल को मंत्री डॉ. राजीव सैजल और राजेश भारद्वाज को मंत्री गोविंद ठाकुर का वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा रामकृष्ण वर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव-प्रधान सचिव मुख्यमंत्री मनीषा नंदा के कार्यालय में बतौर वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

सरकार ने आठ कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। जिन कर्मियों की नियुक्ति निरस्त की गई हैं उनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के वरिष्ठ विशेष निजी सचिव अरुण कुमार शैतक, उद्योग मंत्री के वरिष्ठ विशेष निजी सचिव

अविनाश लौ, मुख्य सचिव के वरिष्ठ विशेष निजी सचिव तुलसी राम कौंडल, मुख्यमंत्री के विशेष निजी सचिव हॉली लॉज ओंकार सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री के विशेष निजी सचिव प्रेम सागर, मुख्यमंत्री के उप सचिव राजिंदर प्रसाद नेगी और मुख्यमंत्री के अंडर सेक्रेट्री प्रमोद सिंह शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
भाजपा सरकार बनने के दूसरे दिन प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बलवीर तेगटा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपना त्याग पत्र भेजा है।

हालांकि अभी उनका कार्यकाल दो जुलाई 2018 को समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दिया है। बता दें कि बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सरकार के साथ बदलते हैं। इसके चलते उन्होंने भी कांग्रेस सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद त्याग पत्र दिया है।