हिमाचल में स्मार्ट वर्दी के आवंटन के लिए चुनाव आयोग से मांगी अनुमति
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सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.30 लाख विद्यार्थियों को लोकसभा चुनाव के बीच स्मार्ट वर्दी बांटने के लिए शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी है। टेंडर लेने वाली कंपनी ने शिक्षा विभाग को वर्दी की सप्लाई देना शुरू कर दी है।
चुनाव आयोग को भेजे पत्र में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पूछा है कि क्या 19 मई से पहले सरकारी स्कूलों में वर्दी बांट दी जाए या नहीं। चुनाव आयोग से मंजूरी मिल जाती है तो मई के पहले हफ्ते से वर्दी का आवंटन शुरू हो जाएगा।
अगर आयोग से इंकार किया तो मई माह के अंत से वर्दी बंटना शुरू होगी। साल 2018 में स्कूली बच्चों को जयराम सरकार विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी नहीं सकी थी।
आठ मार्च को खाद्य आपूर्ति निगम ने चयनित कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी किया था। साल 2018-19 के लिए 57.90 करोड़ से स्मार्ट वर्दी की खरीद की गई है। पहली से जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी के दो-दो सेट दिए जाएंगे।
पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वर्दी की सिलाई का पैसा अलग से दिया जाएगा जबकि जमा एक और जमा दो के विद्यार्थियों को सिलाई का पैसा नहीं दिया जाएगा। वर्दी की सिलाई के लिए विद्यार्थियों को प्रति सेट 100 रुपये दिए जाएंगे।
अफसरशाही की लेटलतीफी ने लगाया दाग
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई अटल स्कूल वर्दी योजना में दी जाने वाली कलरफुल वर्दी पर जयराम सरकार की अफसरशाही की लेटलतीफी ने बंटने से पहले ही दाग लगा दिया है।
शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नई वर्दी पहनने से लाखों विद्यार्थी महरूम रह गए हैं। 18 मई से लेकर 11 दिसंबर 2018 तक स्मार्ट वर्दी सरकारी फाइलों में ही घूमती रही।
छात्राओं को मिलेगी तीन रंग की चेकदार वर्दी
पहली से जमा दो कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को तीन रंगों की चेकदार स्मार्ट वर्दी दी जाएगी। सरकार ने लड़कियों के लिए लाल, काले और सफेद रंग की चैकदार वर्दी को मंजूर किया है। छठी से बारहवीं तक की छात्राओं को दुपट्टा भी दिया जाएगा। लड़कों की वर्दी ग्रीन रंग की पैंट और ग्रीन रंग की चेक शर्ट होगी।
