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हाटी समुदाय को कोई भी प्रधानमंत्री नहीं दिला पाया जनजातीय दर्जा

संजय भारद्वाज, अमर उजाला, नाहन (सिरमौर) Updated Wed, 17 Apr 2019 12:42 PM IST
lok sabha election 2019 Hati community Sirmour not get schedule tribe status
- फोटो : फाइल फोटो
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पहले मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सिरमौर जिले के गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलाने की फरियाद लगाई गई, लेकिन आज तक हाटी समुदाय अपने हक के लिए लड़ रहा है। 1299 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले गिरिपार में सवा लाख वोटर और पौने तीन लाख की आबादी है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद जनजातीय दर्जे का मामला महापंजीयक भारत सरकार (आरजीआई) के कार्यालय में अटका हुआ है।
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लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव नेताओं ने इस मुद्दे को खूब भुनाया, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद इनकी किसी को याद नहीं आई। चुनावी फिजा में अब नेताओं ने इस मुद्दे को फिर हवा दे दी है। वोटर भी अब इस मुद्दे पर नेताओं से अपना स्पष्ट रुख चाह रहे हैं। गिरिपार का हाटी समुदाय उत्तराखंड के जोंसार बाबर क्षेत्र के जोंसारी समुदाय की तर्ज पर मांग कर रहा है।

1815 में सिरमौर रियासत से अलग होने वाला जोंसार बाबर को 1967 में केंद्र सरकार ने जनजाति का दर्जा दिया था। जोंसार बाबर और सिरमौर के गिरिपार की लोक संस्कृति, लोक परंपरा, रहन-सहन एक समान है। दोनों समुदायों में दाईचारे (भाईचारे) का रिश्ता है। दोनों के वंशज एक ही माने जाते हैं। इनके गांवों के नामों और भाषा में भी समानता है। गिरिपार को उतरोऊ और जांसार बाबर का उतलेऊ इसके उदाहरण है।

सितंबर 2018 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं हाटी मुद्दे को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की। छह दिसंबर 2018 को सांसद वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री से मिला। आरजीआई को गृहमंत्री ने जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए। लेकिन, फाइल नहीं बढ़ पा रही। हाटी समिति ने 21 फरवरी 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 14 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात भी की। इससे पहले की सरकारों के प्रयास भी नाकाफी रहे।
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क्या है गिरिपार की स्थिति

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