इस IAS ने भू-माफिया पर कसा शिकंजा, सरकार के नाम होगी 1100 करोड़ की जमीन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल के सोलन जिले में गैर कृषकों को हस्तांतरित की गई सैकड़ों बीघा जमीन का खुलासा हुआ है। जिला समहर्ता सोलन ने ऐसे 99 मामलों में करीब 1900 बीघा जमीन प्रदेश सरकार को निहित करने के निर्देश जारी किए हैं।
उपायुक्त राकेश कंवर ने बताया कि भू-माफिया के विरुद्ध लिए गए निर्णय एवं राज्य में बेनामी सौदों तथा अन्य अवैध तरीकों से भूमि हथियाने के मामलों को रोकने की मुहिम रंग ला रही है।
सोलन में अप्रैल 2017 से 5 जनवरी 2018 के मध्य 1100 करोड़ की भूमि प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गैर कृषक व्यक्ति को कृषि योग्य भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। इस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1100 करोड़ है।
99 मामलों में 1900 बीघा जमीन गैर कृषकों को हस्तांतरित करने का खुलासा
जिला समाहर्ता की ओर से राज्य बनाम अशोक सेठी मामले में 111.15 बीघा, राज्य बनाम मैसर्ज ओप्टिमा कंस्ट्रक्शन मामले में 108.16 बीघा, राज्य बनाम देवी चंद मामले में 195.03 बीघा, राज्य बनाम कराना इंफ्रकोन प्राइवेट लिमिटेड मामले में 138.12 बीघा,
राज्य बनाम बृज अग्रवाल मामले में 103 बीघा, राज्य बनाम नोबल हाउस क्रिएशंस मामले में 150 बीघा, राज्य बनाम श्रेयांस पेपर मिल्स मामले में 103.19 बीघा, राज्य बनाम मैसर्ज हिमलैंड रियल एस्टेट मामले में 151.05 बीघा भूमि सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अन्य विभिन्न मामलों में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भूमि सरकार में निहित की गई है।
