हिमाचल में खुला पहला स्टील प्लांट, 700 युवाओं को मिलेगी नौकरी
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2009 से ठंडे बस्ते में लटका हिमाचल का पहला स्टील प्लांट अगले माह से काम करना शुरू कर देगा। 700 युवाओं को नौकरी मिलेगी। कांगड़ा जिला के कंदरोड़ी में स्टील प्लांट बनने जा रहा है। होटल द पवेलियन धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया (सेल) की ओर से कंदरोड़ी स्टील प्लांट में अगले माह से उत्पादन शुरू होगा। प्रारंभिक चरण में स्टील प्लांट में टीएमटी सरिये का उत्पादन होगा। प्रदेश के पहले स्टील प्लांट में हिमाचल के करीब 500 से 700 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा।
कंदरोड़ी स्टील प्लांट हिमाचल को वीरभद्र सिंह के केंद्रीय इस्पात मंत्री रहते मिला था। इसके बाद तत्कालीन मंत्री राम विलास पासवान ने इसका वर्ष 2009 में शिलान्यास किया था। 70 करोड़ रुपये के निवेश के बावजूद स्टील अथारिटी आफ इंडिया सेना की ओर से आयुध डिपो नजदीक होने पर आब्जेक्शन लगाने के चलते प्लांट को शुरू नहीं कर पा रही थी।
टीएमटी सरिया का होगा उत्पादन
वर्ष 2015 में आर्मी की आब्जेक्शन दूर हुई। इसके दो साल बाद तक अन्य अड़चनें पड़ी रहीं। हालांकि स्टील प्लांट में पहले छत्तों के लिए स्टील शीट्स उत्पादित होनी थी। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री यहां पर टीएमटी सरिया के उत्पादन की बात कह रहे हैं। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार आने से पहले भारत में स्टील उद्योग दबाव में काम कर रहा था।
स्टील की मांग घटने के चलते भी तीन लाख 10 हजार करोड़ रुपये बैंकों का कर्ज विभाग पर हो गया था। लेकिन मोदी सरकार के शासन में आने के बाद स्टील पर न्यूनतम आयात दर लागू की गई और चीन की ओर से भारतीय बाजार में स्टील की डंपिंग जांचने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लाई गई।
इसके परिणामस्वरूप भारतीय स्टील उद्योग फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसके बाद पहली बार आयात के मुकाबले भारत में स्टील का निर्यात 1:5 फीसदी बढ़ा। अब स्टील का न्यूनतम आयात मूल्य खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने अब राष्ट्रीय स्टील नीति को अपनाया है।
दो लाख रुपये में बनाकर देंगे स्टील का घर
इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2031 तक स्टील का घरेलू उत्पादन वर्तमान के 124 लाख मीट्रिक टल से 300 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा। इसके तहत हाई क्वालिटी की स्टील का उत्पादन अब भारत में ही किया जा सकेगा। इससे पहले हाई क्वालिटी की स्टील दूसरे देशों से आयातित करनी पड़ती थी।
सरकार का इरादा तो इतना है कि स्टील का प्रति व्यक्ति 64 किलोग्राम का उपभोग 208 किलोग्राम तक बढ़ाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले 5 करोड़ घरों सहित कई बड़े संरचनात्मक ढांचे बनाने वाले प्रोजेक्ट भारत में स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे।
स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने घर बनाने के लिए आधुनिक मॉडल तैयार किया है। इसके तहत स्टील अथारिटी आफ इंडिया दो लाख रुपये की लागत में स्टील का घर बनाकर देगा। पीएम आवाज योजना के तहत यह घर कम लागत और कम समय में कंकरीट के घर से ज्यादा सुरक्षित होगा।
