संयुक्त कर्मचारी महासंघ: बिजली बोर्ड में समाप्त किए 700 पदों को बहाल करे सरकार

महासंघ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का कोई भी विकल्प नहीं है। यूपीएस को प्रदेश के कर्मचारी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की लोकप्रियता ओपीएस बहाली के कारण ही हुई है। अगर ओपीएस को हटाकर यूपीएस को लागू करते हैं तो इसका समूचे प्रदेश में विरोध होगा। महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सभी विभागों में कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। पदोन्नतियां भी एक साल से नहीं हुई हैं। इस दिशा में सरकार को पहल करते हुए सभी विभागों में हर वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां शीघ्र करनी चाहिएं, जिससे कर्मचारियों मे चल रहे असंतोष को खत्म किया जा सके।