ओवरटाइम भुगतान और पदोन्नति के लिए आयोग से अनुमति ले एचआरटीसी

बीओडी की बैठक में इस प्रस्ताव को मजूरी मिल गई है, लेकिन आचार संहिता के चलते यह मामला लटक गया है। संयुक्त समन्वय समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर और पदाधिकारी खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि एचआरटीसी के परिचालक 30 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं।

कई कर्मचारी ऐसे हैं, जो बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। एसोसिएशन ने इन मांगों को निगम प्रबंधन से भी उठाया, लेकिन आचार संहिता का हवाला देते हुए यह मांगें टाल दी गई हैं।