स्मृति ने खुद तैयार किया बिल, अब निजी स्कूलों की खैर नहीं
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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही अनफेयर स्कूल प्रेक्टिस बिल लाएगी। इसका खाका उन्होंने स्वयं तैयार किया है। स्मृति रविवार सुबह स्थानीय होटल में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के अभिभावकों से की जाने वाली अवैध वसूली पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए केंद्र ठोस कदम उठाएगा।
इसमें न सिर्फ फीस और अवैध फंड वसूली पर अंकुश लगेगा बल्कि स्कूलों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। स्कूलों से फी स्ट्रक्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पूरी डिटेल हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बिल को जल्द ही देश भर के राज्यों में तमाम शिक्षा मंत्रियों को भेजा जाएगा। मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इसे डाला जाएगा।
सभी राज्य और स्कूलों को मानना पड़ेगा बिल में शामिल कानून
उन्होंने दावा किया कि सभी राज्य और स्कूल इस अधिनियम को मानने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक विरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, जिला अध्यक्ष बलवीर बग्गा, यशपाल राणा, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित शर्मा, राजकुमार पठानिया आदि मौजूद रहे।
स्मृति ईरानी ने ऊना जिला के सलोह में ट्रिपल आईटी के शिलान्यास पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मात्र नींव पत्थर रखने से कोई संस्थान नहीं बन जाता। संस्थान को बनाने में वक्त लगता है। जमीन और बजट मुहैया करवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी प्रदेश सरकारों के सामने एकेडमिक सेशन शुरू होने से पूर्व कैंपस निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की शर्त रख रही है।
डेढ़ माह में मुफ्त मिलेगा यूजीसी पाठ्यक्रम
देश भर के युवाओं को महंगी किताबें खरीदने के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र सरकार डेढ़ माह के भीतर मुफ्त में यूजीसी का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगी। स्नातक-स्नातकोत्तर के अलावा इग्नू के छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हमीरपुर पहुंचीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बारहवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को ई-पाठशाला ऐप के माध्यम से एनसीआरटी का पाठ्यक्रम ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद मोदी सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में केंद्रीय योजनाओं पर 90:10 के अनुपात में अनुदान का उपहार दिया है। जबकि केंद्र में यूपीए सरकार होने के बावजूद हिमाचल से सारी सुविधाएं छीन ली गई थीं। एनडीए की सरकार बदले की भावन से काम नहीं करती है।
युवाओं के सपने साकार करने को बताया जिम्मेदारी
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हमीरपुर के डीएवी स्कूल सलासी में पंचायती राज संस्थाओं में भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि युवाओं के सपने साकार करना हमारी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि भले ही वह केंद्र में मंत्री हैं लेकिन उनकी नींव संगठन है।
पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 80 फीसदी जीत पंचायती राज संस्थाओं में मिल चुकी है। लेकिन अब मिशन-2017 में 100 फीसदी जीत हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं गतिविधियों की जानकारी के लिए कार्यकर्ताओं से मोदी ऐप डाउनलोड करने की अपील की।
