हिमाचल विधानसभा सत्र: विधानसभा गेट पर कांग्रेस ने लगाए भाजपा भगाओ-बेटी बचाओ के नारे, विधायक का मांगा इस्तीफा
तपोवन में हिमाचल की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संविधान दिवस पर विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई
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Add as a preferredकांग्रेस ने शीत सत्र के पहले दिन हाथ में भाजपा भगाओ-बेटी बचाओ, दुष्कर्म मामले में फंसे विधायक इस्तीफा दें के बैनर लेकर विधानसभा के बाहर गेट पर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को भाजपा ने ही बिगाड़ा है। मौजूदा समय में भाजपा भगाओ-बेटी बचाओ की नौबत आ गई है। भाजपा के विधायक और नेता दुष्कर्म के मामलों में घिरे हैं। पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। विधानसभा गेट पर धरना-प्रदर्शन किया और दुष्कर्म के मामलों में फंसे विधायक से इस्तीफे की मांग की।
इस दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया है। कानून व्यवस्था तो भाजपा के विधायकों ने ही बिगाड़ रखी है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी के विधायक और अनेक पदाधिकारी यौन शोषण के आरोपों से घिरे हुए हैं। इसलिए बुधवार को शीत सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और दुष्कर्म आरोपों से घिरे विधायक से इस्तीफे की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि चंबा के चुराह से भाजपा विधायक हंसराज पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। उन पर लगे यौन शोषण मामले में भाजपा के एक अन्य विधायक से भी चंबा पुलिस पूछताछ कर चुकी है। बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल और बीजेपी के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे बृजेश्वर कश्यप पर भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं।
मामला न्यायालय के विचाराधीन, कानून को अपना काम करने देना चाहिए: जयराम
कांग्रेस के भाजपा नेताओं के खिलाफ किए गए प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। लेकिन कांग्रेस जिस मामले को उछाल रही है, वह सारा मामला न्यायालय के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। तब तक के लिए इस मामले में राजनीति करने की कोई औचित्य नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की हर बात का जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं।
राजस्व मंत्री ने कहा कि इस बार शीत सत्र ऐतिहासिक है। पहले 5 दिन का सेशन होता था। इस बार 8 दिन का सत्र होगा और सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। भाजपा के उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि भाजपा स्वयं बैकफुट पर है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सरकार के तीन साल पूरा होने पर जश्न नहीं, विजन बताएंगे। वहीं सदन में पंचायती राज चुनाव पर भाजपा का काम रोको प्रस्ताव मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने चर्चा को स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की सबसे बड़ी रक्षक कांग्रेस पार्टी है, महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कांग्रेस ने आरक्षण का प्रावधान किया। सरकार कानून के अनुसार कार्य कर रही है।
इन मुद्दों पर तपेगा तपोवन
प्राप्त प्रश्नों और सूचनाओं में आपदा प्रबंधन, बाढ़, स्कूलों का विलय, हाल ही में हुई भारी बारिश व प्राकृतिक आपदा से नुकसान, सरकार के आपदा रोकथाम के प्रयास, सड़क और पुल निर्माण, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, स्कूलों-कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन, रिक्त पदों की पदपूर्ति, पर्यटन, उद्यान, पेयजल आपूर्ति, नशे की रोकथाम, आपराधिक मामलों और परिवहन व्यवस्था शामिल है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सत्र सही तरीके से चले, इसके लिए उन्होंने बुधवार को दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्रदेश के वन विभाग में काम कर रहे दैनिक भोगियों की संख्या 88 है। उन्हें 425 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जाती है। प्रदेश के वन विभाग में काम कर रहे फायर वॉचरों की संख्या 1139 है। उन्हें 425 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जाती है। विधायक दीपराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आमतौर पर फायर सीजन के दौरान अस्थायी रूप से यह तैनाती होती है। फायर वॉचरों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है।
जुलाई 2026 तक प्रदेश में लगने हैं 29.18 लाख स्मार्ट बिजली मीटर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना में कुल 29,18,432 लाख स्मार्ट मीटर बदलकर लगाने का कार्य आवंटित किया गया है। अभी तक कुल 6,05,875 स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। शेष बचे मीटरों को जुलाई 2026 तक लगाया जाना प्रस्तावित है। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के विभिन्न घटकों के तहत प्रदेश को कुल 4115.7474 करोड़ रुपये की परियोजना धनराशि स्वीकृत है।
भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ने कहा कि एचपीयू के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अप्रैल, जुलाई, सितंबर और अक्तूबर में वेतन की अदायगी प्रशासनिक कारणों से निर्धारित समय पर नहीं की जा सकी है। मई, जून एवं अगस्त के वेतन की अदायगी समय पर की गई है। प्रशासनिक कारणों से कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल, जुलाई, सितंबर एवं अक्तूबर के वेतन की अदायगी में विलंब हुआ है।
कृषि विवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार : चंद्र
धर्मशाला। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि चौधरी सरवन कुमार कृषि विवि पालमपुर की स्थापना 1 नवंबर 1978 को हुई। विवि का मुख्य परिसर 287-96-75 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है। प्रदेश में इस विवि के अधीनस्थ 3 अनुसंधान केंद्र, 10 उप अनुसंधान केंद्र एवं 8 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि विवि ने 111-30-29 हैक्टेयर भूमि को पर्यटन गतिविधि हेतु पर्यटन एवं नागरिक उडड्यन विभाग को अगस्त 2024 को हस्तांतरित कर दी गई थी लेकिन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सितंबर और नवंबर 2024 को भूमि स्थानांतरण मामले में स्थगन आदेश जारी किए हैं। इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष एसएलपी दायर की गई है जो अभी विचाराधीन है।
हिमकेयर योजना के तहत लाभार्थियों को वर्ष के चार महीनों मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का इन चार महीनों में कार्ड न बना हो तो आपातकालीन स्थिति में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, चिकित्सा अधीक्षक और जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को एक वर्ष में केवल 100 पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाने के लिए अगस्त, 2025 से अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 92 कार्ड बनाए गए हैं।
प्राकृतिक आपदा के चलते धर्मपुर बस अड्डे पर एचआरटीसी बसों और आधारभूत ढांचे को नुकसान हुआ। नुकसान का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आधारभूत ढांचे में 4,60,95,900, डीजल पंप - 23,68,879, बसें - 82,90,000, स्टोर सेक्शन - 37,05,445, बुकिंग कमीशन- 2,12,634, गैरेज सेक्शन -87,990, अड्डा इंचार्ज रूम - 39,905, टोटल लॉस अमाउंट - 6,08,00,753 का नुकसान हुआ है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी धर्मपुर के विधायक चंद्र शेखर की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
