HP Statehood Day: सीएम सुक्खू बोले- 21 हजार से अधिक पदों पर हो रही भर्ती, मार्च अंत तक छह ग्रीन कॉरिडोर

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार जन सेवा के लिए समर्पित है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं इन तक विकास कार्यों एवं  योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च के अंत तक प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटक और स्थानीय लोगों को नियमित अंतराल पर ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए ई-चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि फरवरी में 13 ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिए जाएंगे और आगामी दो माह के भीतर चिन्हित पेट्रोल पंपों पर कुल 108 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि कीरतपुर से केलांग ग्रीन कॉरिडोर में पहले से ही पांच ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिए गए हैं और शिमला से बिलासपुर तक इसी प्रकार के तीन स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई-वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की खरीद पर रोक लगाई है।

लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से जुड़ने व सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई पहल करते हुए 30 अक्तूबर 2023 से उप तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। इन अदालतों के माध्यम से अभी तक 65 हजार से अधिक इंतकाल और 4071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिससे अरसे से लंबित मामलों का निपटारा होने से लोगों को राहत मिली है।

अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए बनाया कानून
उन्होंने कहा कि हिमाचल अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है और प्रदेश में 4,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना आरंभ की गई है। इस योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी जबकि दूसरे चरण में 10 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत बैंक ऋण सुविधा तथा 30 प्रतिशत सरकार की ओर से इक्विटी का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद अगले 25 वर्षों तक सरकार द्वारा करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे युवाओं को आय का एक निश्चित स्रोत सुनिश्चित होगा।

 यूनिवर्सल कार्टन का प्रावधान होगा
सुक्खू ने कहा कि राज्य में पहली बार सेब उत्पादकों से किलो की दर से सेब खरीदा गया है और इस वर्ष बेहतर दाम सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सेब खरीद के लिए यूनिवर्सल कार्टन का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि  सेब, आम और नींबू फलों के समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए समान और तीव्र विकास हासिल करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से प्रदेश के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ है और मंडी जिला में भी 1150 एनपीएस कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की आपदा से उत्पन्न चुनौतियों से पार पाते हुए सरकार ने प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी कर मुआवजा कई गुणा बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर उपमंडल में भी आपदा प्रभावित परिवारों को 6.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 

नए शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई
उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा आरंभ करने जा रही है। इसके अतिरिक्त, ‘डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना’ के तहत व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक स्वास्थ्य संस्थान को ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थान’ के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है और अभी तक 50 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर इनमें 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जा चुके हैं।

पुनर्विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर दो लाख की
 सुक्खू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता 65,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई है। इसके अतिरिक्त, पात्र विधवाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना भी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों को समान उत्तराधिकार का अधिकार देने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया गया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जा रही है और प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 41,799 नये मामले स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचली हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि की लीज अवधि 99 से घटाकर 40 वर्ष की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और नई आबकारी नीति लागू होने से पिछले वर्ष की तुलना में 846 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए निविदा अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है।

हिम गंगा योजना शुरू की
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये की हिम गंगा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से दूध खरीद मूल्य में छह रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त, उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्यवर्द्धित परियोजना (शिवा) के प्रथम चरण में एचपी शिवा परियोजना के तहत 1292 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 शंकुल के माध्यम से छह हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस पहल से लगभग 15 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें सौर बाड़ लगाने और सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है।

हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 13 करोड़ 
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहाड़ी राज्य को प्रकृति ने अपार सुंदरता से नवाजा है। यहां की मनोहारी वादियों में पर्यटकों का स्वागत करने तथा अनछुए पर्यटक स्थलों तक उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचागत और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर, किन्नौर जिले के रिकांगपिओ और चंबा में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विकासात्मक योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई और नए मतदाताओं में आशी ठाकुर, स्नेहा और पलक ठाकुर को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान ‘विपाशा पत्रिका’ के विशेषांक का भी विमोचन किया।

समारोह में सांस्कृतिक दलों ने दी शानदार प्रस्तुति
इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की सराहना की और पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने गत वर्ष आपदा के दौरान बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करते हुए वीरतापूर्ण बलिदान देने के लिए दिवंगत प्रभास राणा की धर्मपत्नी अनीता राणा को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर धर्मपुर कांग्रेस की ओर से 2.15 लाख रुपये  तथा डीएवी स्कूल ग्रेयोह जिला मंडी की ओर से 4.01 लाख रुपये के चेक मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष-2023 के लिए दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, आयुष, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक चंद्रशेखर और सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री रंगीला राम राव, मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख अनुराग शर्मा, एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, कांग्रेस नेता पवन ठाकुर, विजय पाल सिंह, जीवन ठाकुर, चंपा ठाकुर, चेत राम ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, उपायुक्त अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक सौम्या सांबशिवन और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

हम हिमाचल प्रदेश को नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाना चाहते हैं: राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर लिखा, मैं हिमाचल प्रदेश के ‘पूर्ण राज्यत्व दिवस’ पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देती हूं। अध्यात्म और वीरता दोनों के केंद्र हिमाचल प्रदेश की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता सदियों से सभी को आकर्षित करती रही है। मैं चाहती हूं कि राज्य नवाचार और उद्यमशीलता का भी केंद्र बने। मैं चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश के सभी लोग परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ें और राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दें।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के राज्यत्व दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के राज्यत्व दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा - हिमाचल प्रदेश के मेरे परिवारजन प्रकृति और कला-संस्कृति से लगाव के साथ-साथ अपने साहस और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण के लिए भी वे सदैव समर्पित रहे हैं। राज्य के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
 

कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहरा मनाया पूर्ण राज्यत्व दिवस
 प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में वीरवार को प्रदेश का 54वां पूर्ण राज्यत्व दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय के प्रांगण में सेवादल के नेतृत्व में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पार्टी पदाधिकारियों ने सलामी दी। अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर बड़ी सौगात दी थी। एक ओर जहां प्रदेश के निर्माण में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत डॉ. यशवंत सिंह परमार को कभी नही भुलाया जा सकता, वहीं आधुनिक हिमाचल के निर्माण में प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को भी हमेशा याद रखा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में आज जितना भी विकास हुआ है, वह सब कांग्रेस सरकारों की देन है। इस दौरान शिमला नगर निगम के पार्षद चमन प्रकाश, विनोद भाटिया, राज कुमार शर्मा, गीतांजलि भांगड़ा के अलावा कांग्रेस सेवादल के नरेश कुमार, गोपाल ठाकुर, अमित कुमार, कृष्णा जरयाल, कांग्रेस के प्रचारक पंडित अनोखे लाल तिवारी, बलदेव ठाकुर, एसके सहगल, अनुसूचित जाति विभाग के सेन राम नेगी, मोहन नेगी, पूर्ण चंद, रवि, निन्दू, जीतराम पवंर, भगत राम बुशैहरी, महिला कांग्रेस की पुष्पा शोभटा, बृंदा सिंह, सत्या वर्मा, विनी शर्मा, कमलेश ठाकुर, कांता देवी, बबली सल्होत्रा आदि मौजूद रहे।