एम्स की औपचारिकताओं को लेकर समय सीमा तय
प्रदेश सरकार ने बिलासपुर के कोठीपुरा में बनने वाले एम्स की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सीमा तय कर दी है। मंगलवार तक सरकार ने एम्स का मैप और पशुपालन विभाग को एक सप्ताह के भीतर 112 बीघा जमीन की एनओसी देने को कहा है।
इसके साथ ही वन विभाग को एक महीने के भीतर फारेस्ट क्लीयरेंस और राजस्व विभाग को निशानदेही करने के निर्देश दिए गए। यह बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई।
स्वास्थ्य महकमे से लेकर अन्य विभाग के अफसर बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एम्स निर्माण को लेकर अफसरों को जल्द औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए थे।
तीन अक्तूबर को पीएम ने रखी थी आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन अक्टूबर, 2017 को बिलासपुर दौरे के दौरान 1350 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स की आधारशिला रखी थी। तीन साल पहले मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की थी।
बिलासपुर के कोठीपुरा में 1347 बीघा जमीन में एम्स का निर्माण किया जाएगा। अभी तक पशुपालन विभाग की कुल 681 बीघा जमीन स्थानांतरित हुई है। वन विभाग की ओर से अभी तक 666 बीघा जमीन स्थानांतरित होना बाकी है।
नड्डा के गृह जिला में बनना है एम्स
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के गृह जिले में एम्स का निर्माण होना है। इसके बनने से राज्य के 5 जिलों बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना, शिमला और सोलन के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी।
