कैबिनेट के फैसले: इंटरव्यू खत्म करने पर फैसला टला, सस्ते होंगे एलईडी बल्ब
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एलईडी बल्ब और सोलर उपकरणों पर वैट को कम करने की मंजूरी दे दी है। अब बाजार में भी इनकी कीमतें कम हो जाएंगी। एलईडी बल्बों पर लगने वाले वैट को 13.75 से घटाकर 5 प्रतिशत और सोलर उपकरणों को टैक्स फ्री कर दिया है।
वहीं, मंत्रिमंडल ने बिना सिले कपड़ों पर बढ़े टैक्स को कम करने के प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए टाल दिया है। पिछली कैबिनेट के दौरान बिना सिले कपड़ों पर वैट बढ़ा दिया गया था जिसके बाद व्यापारियों ने इस पर नाराजगी जताई थी।
वहीं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साक्षात्कार खत्म किए जाने के मामले पर मंत्रिमंडल में चर्चा नहीं हुई। यह मामला मंत्रिमंडल के एजेंडे में शामिल था, लेकिन इस मामले पर कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई।
अब यह मामला अगली मंत्रिमंडल की बैठक के लिए रेफर किया गया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर चतुर्थ और तृत्तीय श्रेणी कर्मचारियों के साक्षात्कार खत्म करने का मसौदा तैयार किया गया था।
सेब के समर्थन मूल्य पर भी आया फैसला
हिमाचल सरकार ने इस बार सेब का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया है। ये पिछले साल की तरह ही 6.50 रुपये प्रति किलो ही रहेगा। हिमाचल मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना 2016 के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है।
इसके तहत इस बार लगभग 1.11 मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी। पिछले वर्ष की तरह सेब की खरीद का समर्थन मूल्य 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से ही रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 रुपये 10 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम हैंडलिंग चार्जिज और तीन रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम बिक्री अनुमान के रूप में तय किए गए हैं।
योजना के तहत फल उत्पादक क्षेत्रों में मांग के आधार पर 279 प्रापण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 162 एकत्रीकरण केंद्र एचपीएमसी की ओर से खोले जाएंगे और क्रियाशील किए जाएंगे। 117 हिमफेड की ओर से संचालित किए जाएंगे। ये योजना प्रदेश में 20 जुलाई से 31 अक्तूबर 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी।
बिल्डरों से शेल्टर फीस वसूल गरीबों के लिए बनेंगे घर
बिल्डरों से शेल्टर फीस वसूलकर प्रदेश सरकार खुद गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए भवन बनाएगी। प्रदेश सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम- 2014 के नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दी है।
इसके तहत प्रदेश के पंजीकृत बिल्डर अब अपने आधे अधूरे प्रोजेक्टों को भी बेच सकेंगे। एग्रीमेंट के तहत पहले बिल्डर आधे-अधूरे प्रोजेक्ट को नहीं बेच सकते थे। बल्कि उसको रिवाइज करने का अधिकार था।
अभी तक बिल्डर प्रदेश में जहां भी कालोनियों का निर्माण करता था, उसमें उन्हें 25 फीसदी फ्लैट या प्लाट हिमाचल के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रखने होते थे। लेकिन यह गरीब इन प्लाट और फ्लैट को नहीं खरीद सकते थे।
अब सरकार ने इन बिल्डरों से कुल 25 फीसदी फ्लैट और प्लाट पर शेल्टर फीस वसूलने का फैसला लिया है। यह फीस गरीब और कमजोर वर्गों को मिलने वाले प्लाट और फ्लैट के रेट के लगभग रहेगी।
यह पैसा सरकार खजाने में जमा होगा। इसके बाद सरकार कहीं और स्थानों पर जगह देखकर इन गरीब लोगों के लिए आशियानों का निर्माण करेगी। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए टीसीपी नियमों में संशोधन किया है। सरकार खुद गरीब लोगों को भवन बनाकर देगी।
गैर कानूनी तरीके से बेची संपत्ति को पट्टे पर देगी सरकार
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसमें शिमला और कांगड़ा जिले में विस्थापित व्यक्ति मुआवजा एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुरूप गैर कानूनी तरीके से बेची गई पट्टा संपत्तियों को शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि विस्थापित संपत्ति का अधिकतर उपयोग लंबे वक्त से किया जा रहा है, जिसमें कानूनी कार्रवाई से बचने का निर्णय लिया गया था।
वर्तमान में पट्टा नियम-2013 के कुछ नियमों की जांच कर इसमें आवश्यक संशोधन किया जाएगा। ये नियम केवल उन संपत्तियों पर लागू होंगे, जो गैर कानूनी तरीके से बेची गई है। अब ऐसी संपत्तियों को पट्टे पर दिया जाएगा।
ये भी हुए फैसले
- मुख्यमंत्री वर्दी योजना के तहत जमा एक और जमा दो के विद्यार्थियों को स्कूली वर्दी प्रदान करने का निर्णय लिया।
- धर्मशाला स्थित नगर निगम के महापौर के सरकारी वाहन पर एंबर बिकॉन लाइट लगाने का भी फैसला लिया गया।
- सीएम वीरभद्र सिंह की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न भागों में नए मंजूर 16 पशु औषधालय में आवश्यक स्टाफ सहित खोलने को स्वीकृति दी।
- मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई मनाली स्थित पतली कूहल में हियर एंड स्किन केयर ट्रेड को बदल कर इलेक्ट्रिशयन ट्रेड को मंजूरी दी।
- बिहार के बोधगया में सराय भवन का निर्माण करने के लिए धनराशि देने को मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व अधिनियम 2014 के नियमों को बनाने की मंजूरी।
- हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्द्धक कर अधिनियम 2005 के तहत कर अधिसूचियों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
पावंटा साहिब को तोहफा, मिला आयुर्वेदिक अस्पताल
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठलैहड़ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा के अनुरूप सिरमौर जिले के पावंटा साहिब में 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने को मंजूरी दे दी।
कांगड़ा जिले के शिवनगर स्थित स्वामी विवेकानंद ग्रामोदय कॉलेज को कॉलेज के सेवारत शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ सरकारी नियंत्रण में लेने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने सिरमौर जिले के राजगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया।
बैठक में केंद्रीय विद्यालय संगठन को मंडी जिला के संधोल स्थित केंद्रीय विद्यालय को क्त्रिस्याशील करने के लिए पट्टे पर भूमि देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
