हिमाचल: कर्फ्यू ढील के बाद भी काम कर सकेंगे विकास कार्यों में लगे मजदूर
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लॉकडाउन में राहत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सरकार अब प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यों को रफ्तार देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने सभी जिलों के डीसी, एसपी और सीएमओ से वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस बाबत निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को समय से पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, पंचायती राज विभाग और मनरेगा मजदूरों को कर्फ्यू में ढील की अवधि के बाद भी काम करने की छूट दी जाए। साथ ही केंद्र द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के बाद वित्तीय गतिविधियों को शुरू करने के लिए बैंक कर्मियों को भी कर्फ्यू के दौरान आवागमन की छूट दें।
नए निर्देशों से साफ है कि लॉकडाउन-4 में सरकार का फोकस आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यों को गति देना रहेगा। बैठक में सीएम ने कहा कि रेड जोन से आने वाले संस्थागत क्वारंटीन होंगे। पांच से सात दिन बाद कोरोना परीक्षण की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें बाकी अवधि के लिए होम क्वारंटीन करेंगे। ऑरेंज और ग्रीन जोन के क्षेत्रों से आने वालों को होम क्वारंटीन कर उनका रैंडम परीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने होम क्वारंटीन के लिए फुलप्रूफ व्यवस्था बनाने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की ढील या चूक नुकसानदेह होगी। होम क्वारंटीन के नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान, प्रधान सचिव जेसी शर्मा और ओंकार शर्मा भी उपस्थित थे।
स्थानीय प्रतिनिधियों से करें समन्वय
सीएम ने बाहरी राज्यों से लौटने वालों की निगरानी के लिए उपायुक्तों को पंचायत और शहरी निकाय प्रतिनिधियों से समन्वय बनाने के निर्देश दिए। निगाह टीम को आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों को उचित सामाजिक दूरी और आईसोलेशन के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए।
पंचायतें मुहैया कराएं रहने की सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय के साथ ही सामाजिक दूरी के लिए पर्याप्त आवास सुविधा हों। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो पंचायत उन्हें क्वारंटीन के उचित नियमों के अनुसार रहने की सुविधा उपलब्ध करवाए।