हिमाचल के वीआईपी नेताओं की जान को उड़नखटोले में खतरा, जानें पूरा मामला

हिमाचल में पवन हंस कंपनी मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध कराती रही है। करीब छह साल पहले सरकार का इस कंपनी के साथ करार हुआ था। रिपोर्ट में भी कहा है कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है। ऐसे में कई पायलट यहां सेवाएं देने में उपयुक्त नहीं होते।

कई बार मुख्यमंत्री के अलग-अलग जिले में एक से ज्यादा कार्यक्रम होते हैं। समय की पाबंदी के चलते कार्यक्रमों में समय पर उनका पहुंचना जरूरी होता है। ऐसे में पायलट पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है।

नियमों के मुताबिक हेलीकॉप्टर की 150 किलोमीटर के सफर के बाद सर्विस और मरम्मत होना जरूरी होती है, मगर ऐसा नहीं हो पाता। हाल ही में सामने आई कैग की रिपोर्ट में भी हिमाचल सहित कई पहाड़ी राज्यों में पवन हंस के हेलीकॉप्टरों में प्रशिक्षित क्रू मेेंबर की तैनाती नहीं करने का मामला सामने आया है।

हिमाचल में पवन हंस का हेलीकॉप्टर छह महीने से खराब है। ऐसे में इस कंपनी ने करार खत्म होने तक किसी दूसरी कंपनी का हेलीकॉप्टर किराये पर लिया है। जनवरी 2020 में इस कंपनी का करार खत्म होना है। इसमें बाद स्काई वन कंपनी मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएगी।