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बजट सत्र: मेडिकल अफसर कर सकेंगे अल्ट्रासाउंड, छह माह का ब्रिज कोर्स करवाएगी सरकार

Wed, 29 Mar 2023 06:17 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 29 Mar 2023 06:17 PM IST
सार

 सरकार ने फैसला लिया है कि मेडिकल अफसरों को छह माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद मेडिकल अफसर भी रेडियोलॉजिस्ट की तर्ज पर अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे।

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Himachal Vidhansabha session: Medical officers will be given a six month bridge course to do ultrasound on the
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेडियोलॉजिस्टों की कमी होने के चलते कई संस्थानों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि मेडिकल अफसरों को छह माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद मेडिकल अफसर भी रेडियोलॉजिस्ट की तर्ज पर अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे। भाजपा विधायक रीना कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए मेडिकल काउंसिल से भी मंजूरी ले ली गई है।

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फूड क्राफ्ट संस्थान खोलने को केंद्र सरकार को भेजी डीपीआर
भाजपा विधायक राकेश जम्वाल के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदरनगर में फूड क्राफ्ट संस्थान खोलने के लिए केंद्र सरकार को डीपीआर भेजी गई है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही संस्थान खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 
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समय से काम पूरे नहीं करने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई
 लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समय से काम पूरे नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में विश्राम गृह धनोटू का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने का मामला उठाया। जवाब में मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि धनोटू विश्राम गृह के निर्माण के लिए 17 सितंबर 2021 को 50 लाख और 26 अप्रैल 2022 को 182.35 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। वित्त वर्ष 2022-23 में इस कार्य के लिए 12.90 लाख रुपये का बजट प्रावधान भी रखा गया है। अप्रैल 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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कोटली आईटीआई भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं की होगी जांच
तकनीकी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मंडी विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटली आईटीआई भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच की जाएगी। भाजपा विधायक अनिल शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कोटली को आईटीआई दिया था। सात करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी के साथ इसका शिलान्यास हुआ था। वर्ष 2019 में भवन निर्माण के टेंडर हुए। निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चला। जल्द ही लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण को निर्धारित समय में पूरा करवाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि अभी 20 प्रतिशत निर्माण कार्य ही हुआ है। 

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