हाईकोर्ट के आदेश पर हरकत में रेलवे, हटाए अवैध कब्जे, 45 लोग हुए बेघर

रेलवे विभाग की ओर से सरहिंद से एक्सईएन कुलदीप, एसडीएम ऊना पृथीपाल सिंह, डीएसपी ऊना हेडक्वार्टर कुलविंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहे। रेलवे विभाग की तरफ से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी मौके पर बुलाए गए थे, जबकि पुलिस के जवान भी भारी संख्या में मुस्तैद दिखे।

सबसे पहले विभाग ने भड़ोलियां कलां में रेलवे लाइन के किनारे स्थित पीर बाबा मंदिर पर बनाए मंदिर पर पीला पंजा चलाया। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए उनकी एक न सुनी और मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि मंदिर को तोड़ने से पहले उनको किसी प्रकार का नोटिस तक नहीं दिया गया।

जबकि रेलवे विभाग ने इन आरोपों को नकारा है। विभाग का कहना है कि गत माह सभी अवैध कब्जा धारकों को नोटिस भेजे गए थे। इस पर न्यायालय ने कार्रवाई की गई है। विभाग ने जेसीबी की मदद से मंदिर के एक कमरे को तोड़ दिया। मंदिर से मूर्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

इसके बाद विभाग ने ऊना-नंगल मलाहत रोड पर स्थित एक आश्रम पर पीला पंजा चलाया। यहां पर लोगों ने मंदिर से सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख लिया। इसके बाद मलाहत स्थित हनुमान मंदिर में बनाई गौशाला को तोड़ने की कार्रवाई की गई। यहां भी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया।

गायोंको गौशाला से बाहर निकाल दिया गया। जबकि विभाग ने जेसीबी गौशाला को तोड़ दिया। विभाग हनुमान मंदिर को भी तोड़ने की तैयारी में था, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब विरोध कर विभाग को पुन: जमीन मापने की मांग की।

जब मपाई की गई तो मंदिर रेलवे भूमि में नहीं निकला। इस पर विभाग के अधिकारियों ने तुरंत मंदिर न तोड़ने के निर्देश दिए और मंदिर तोड़ने का काम बंद कर दिया गया। 

विभाग ने कुष्ठ आश्रम में रेलवे भूमि पर आ रहे कमरों एवं मंदिर को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। विभागीय कार्रवाई के चलते कुष्ठ आश्रम में रहे 45 लोग बेघर हो गए हैं।

हालांकि विभाग इनके बाद डंगेहड़ा स्थित एक स्कूल की बिल्डिंग को भी तोड़ेगा। जबकि ठठल में एक निजी भवन भी रेलवे भूमि पर है, जिसे भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। 

एसडीएम ऊना पृथीपाल सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। 

उधर, उत्तर रेलवे सरहिंद के एक्सईएन कुलदीप ने कहा कि रेलवे विभाग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जा धारकों को नोटिस भेजे गए थे। इसके बाद न्यायालय के आदेश मिलने पर कार्रवाई की गई है।