गाय पर एक और विधेयक लाएगी हिमाचल सरकार
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राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2018-19 का अनुपूरक बजट पेश करने की मंजूरी प्रदान की गई। चार फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मुहर लगाई गई। इसके अलावा गोजातीय पशुओं की गुणवत्ता, प्रजनन में सुधार, गोजातीय वीर्य उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैल के उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण व बिक्री के लिए हिमाचल प्रदेश बोवाइन ब्रीडिंग बिल 2019 प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी।
इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रखा जाएगा। इससे प्रदेश में पशुधन की नस्लों में सुधार को देखते हुए निजी क्षेत्र पर शिकंजा कसा जाएगा, ताकि पशुपालकों के हितों पर कुठाराघात न हो। हिमाचल बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट 2019 लागू होने के बाद राज्य में पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान निजी क्षेत्र में नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद से सरकारी संस्थाएं ही पशुओं खासकर गाय और भैंस की नस्ल सुधार का काम कर पाएंगी।
अच्छी नस्ल के पशुओं को पालकर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के राजकीय माध्यमिक पाठशाला शामला को उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला दनयाणा को माध्यमिक पाठशाला का दर्जा देने के अलावा इन स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद सृजन को मंजूरी दी। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए तारीफ की। बैठक में चार मंत्री सरवीण चौधरी, विपिन सिंह परमार, बिक्रम ठाकुर और किशन कपूर अनुपस्थित रहे।
केंद्र की कमी को अपने बजट में करेंगे पूरा
कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम जयराम ने कहा कि बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल लाए जाएंगे। उन बिलों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पेश अंतरिम बजट सराहनीय है और जो चीजें केंद्र के बजट में हिमाचल के लोगों को नहीं मिल पाई हैं या कमियां रहीं हैं, उन्हें हिमाचल के बजट में पूरा किया जाएगा।