हिमाचल: प्रदेश के लिए 31 मई तक तैयार की जाए पोषण नीति, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश
स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को पोषणयुक्त भोजन के महत्त्व के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है।
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए 31 मई, 2026 तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को पोषणयुक्त भोजन के महत्त्व के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। हिमाचल व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बनेंगी और मरीजों को पंजीकरण और जांच रिपोर्ट में भी राहत मिलेगी।
उन्होंने आईजीएमसी, शिमला में पायलट परियोजना के रूप में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइकोलॉजी, बायो-केमिस्ट्री और फार्मेसी विभागों के मरीजों का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत, इस परियोजना को आईजीएमसी के सभी विभागों और राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एसपी कटियाल, सचिव आशीष सिंघमार, विशेष सचिव अश्वनी कुमार और जितेंद्र सांजटा सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें।
अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों पर 3000 करोड़ रुपये होंगे खर्च
सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों पर 3000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। राज्य सरकार ने तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वचालित लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। सरकार सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सीटें दोगुनी करने के प्रयास कर रही है। यह चिकित्सक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
