ढाई लाख आयकरदाताओं को अगले महीने से मिलेगा राशन

सरकार ने कोरोना काल में करदाताओं को डिपो में सस्ता राशन देने पर रोक लगा दी थी। इसमें तर्क दिया गया था कि ये लोग मार्केट से राशन लेने में सक्षम हैं। इस मुहिम के तहत मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने भी सस्ता राशन स्वेच्छा से छोड़ा था, वहीं अन्य टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को भी यह राशन छोड़ने को कहा था। इसके बाद सरकार के निर्देशों व कैबिनेट में फैसला होने के बाद करदाताओं के राशनकार्ड ब्लॉक कर दिए थे। 3 दालों, चीनी और 2 लीटर तेल पर सरकार उपभोक्ताओं को 20 से 30 रुपये प्रति किलो सब्सिडी देती है। 

सरकार को भेजा पोर्टेबिलिटी स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में पोर्टेबिलिट (किसी भी डिपो से राशन लेना) स्कीम दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। कोरोना के चलते इस स्कीम को बंद किया गया था। अनुमति मिलने पर प्रदेश के साढ़े 18 लाख उपभोक्ता किसी भी डिपो से सस्ता राशन ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह तभी संभव होगा जब पॉश मशीनों से अगूंठा लगाकर राशन दिया जाए। यह दोनों मामले सरकार के विचाराधीन हैं। अभी आपदा प्रबंधन ने इसकी मंजूरी नहीं दी है।

आयकरदाताओं को डिपो में सस्ता आटा-चावल देने के लिए फाइनल स्वीकृति दे दी है। निगम को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द राशन बहाल करे। दालें और तेल भी मार्केट रेट से कुछ मिलेगा। - राजेंद्र गर्ग, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मंत्री