हिमाचल में नए सीएम के लिए होगी कांटों भरी राह, जानिए क्यों
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हिमाचल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे जयराम ठाकुर के सामने कांटों भरी राह है। नए सीएम के लिए सबसे बड़ी चुनौती राज्य की कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। गुड़िया और होशियार सिंह मामलों ने प्रदेश को झकझोर कर रखा है।
सीमित साधनों से भाजपा के दृष्टिपत्र की तमाम घोषणाएं भी पूरा करना भी प्रमुख कार्य होगा। भाजपा सरकार को सत्ता में आने के लिए बनाए दृष्टिपत्र की तमाम घोषणाओं को पूरा करना होगा। इसमें एक वायदा हिमाचल को भ्रष्टाचारमुक्त करने का भी है।
इसके अलावा एक अन्य बड़ी चुनौती धड़ों में बंटी भाजपा का कुनबा एकजुट करने की भी होगी। नए मुख्यमंत्री के फैसलों को केंद्र सरकार और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की कसौटी पर खरा उतरने के लिए ठाकुर को हिमाचल के नेतृत्व से लेकर केंद्र तक के नेताओं में अपना विश्वास बनाए रखना बड़ी बात होगी।
भाजपा ने इसे बनाया था चुनावी मुद्दा
भाजपा बीते पांच सालों से भाजपा ने कांग्रेस को कानून व्यवस्था पर घेरती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल चुनावी रैली में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठाई थीं।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल में दो बड़े गुड़िया और होशियार सिंह मामलोें ने हिमाचल को हिलाकर रख दिया था, यह दोनों मामले हिमाचलवासियों के दिलो-दिमाग में हैं।
भाजपा ने गुड़िया दुराचार और हत्या और हिमाचल होशियार सिंह के नाम पर हेल्पलाइन की स्थापना कर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना अपने दृष्टि पत्र में प्रमुखता से जिक्र किया है।
ये भी हैं चुनौतियां
- गुड़िया हेल्पलाइन शुरू करना, हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा
- नई भर्तियों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 33 फीसदी की जाएगी
- ग्रेड 3 और ग्रेड - 4 की नौकरियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा
- कर्मचारियों को 4-9-14, वेतन विवाद समिति का गठन होगा
- आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए बोर्ड नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार होगा
- पीटीए, कंप्यूटर टीचर, एसएमसी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक, जल रक्षक, सिलाई-कढ़ाई अध्यापकों की समस्याओं का समाधान
- किसानों की अधिगृहीत की जाने वाली कृषि भूमि का मुआवजा 2 से बढ़ाकर 4 गुणा दिया जाना
- ट्रैक्टरों और पिकअप के लिए कृषि ऋण योजना
- वर्ष 2022 तक अपना घर योजना के तहत हर परिवार को घर देना
- बीपीएल परिवारों के छात्र छात्राओं के लिए स्नातक स्तर पर निशुल्क शिक्षा
- गिरिपार की छूटी हुई 30 पंचायतों के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाना
- रूसा के तहत च्वॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर फिर से वार्षिक प्रणाली लागू करना
