अवैध भवन नियमित करने के मामले की सुनवाई टली, इस दिन आएगा फैसला

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष अभिमन्यु राठौर तथा अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

इस संशोधित कानून के तहत नियमितीकरण के लिए संबंधित लोगों को 60 दिन का समय देते हुए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के साथ 1000 की फीस भी मांगी गई है।

इस कानून के तहत आए आवेदनों का निपटारा एक वर्ष के भीतर किया जाना है। इसमें जैसा है, जहां है वाली नीति को अपनाते हुए नियमितीकरण करने की योजना है।

प्रार्थियों का कहना है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अवैध निर्माण की इजाजत नहीं देती। मामले पर अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।