HP High Court: हाईकोर्ट ने शौचालयों की मैपिंग, डाटा को सार्वजनिक करने के दिए आदेश, जानें पूरा मामला

शिमला शहर में सार्वजनिक और निजी शौचालयों को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। अदालत ने वर्ष 2017 में इस मामले में संज्ञान लिया था। शिमला शहर को मॉडल शहर बनाने की प्रक्रिया में अदालत का यह आदेश अहम होगा। अदालत ने इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त अधिवक्ता ने कहा कि शहर में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को शौचालय जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाहर से आए हुए पर्यटक भी शौचालयों की खस्ताहालत को देखकर खासे परेशान होते हैं। अधिवक्ता ने अदालत में अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्वच्छ न होने और शौचालय की कमी की वजह से महिलाएं पेशाब को रोकती हैं। इससे महिलाओं के पेट में पथरी और यूट्रैस में इंफेक्शन होता है। नगर निगम शिमला के तहत 131 शौचालयों में से 37 पर रिपोर्ट तलब हो चुकी है। तलब रिपोर्ट में पाया गया है कि शौचालयों में टायलेट शीट टूटी पड़ी हैं, कहीं लाइटें नहीं हैं तो कहीं पानी की कमी है।