हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: जिसकी जमीन का उपयोग हुआ, वह पीएमजीएसई में मुआवजा लेने का हकदार

याचिकाकर्ता ने सर्वेक्षण के साथ-साथ कभी भी आपत्ति नहीं की। उस समय सड़क निर्माण के लिए भूमि के बदले मुआवजे कर भुगतान का दावा नहीं किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पॉलिसी में मुआवजे के भुगतान के संबंध में भूमि अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भूमि अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध नहीं कराती है, इसका मतलब यह नही है कि अधिग्रहण राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का भुगतान अपने खर्च पर नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार यह साबित करने में सक्षम न हो कि सड़क के निर्माण के लिए भूमि याचिकाकर्ता की सहमति से ली गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्ण पीठ ने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दिशा-निर्देशों में भी की भूमि पर कब्जा करने की परिकल्पना नागरिक के सहमति के बिना और देय राशि के भुगतान के बिना नुकसान भरपाई नहीं की गई है। हालांकि यह दूसरी बात है कि नागरिक स्वेच्छा से अपनी जमीन का समर्पण करता है, लेकिन स्वेच्छा के तथ्य की जांच के लिए  ठोस और विश्वसनीय सबूत की आवश्यकता पड़ती है।