हिमाचल में ठेकेदारों को इतने साल के लिए स्कीम देगी सरकार
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सिंचाई एवं बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर ने कहा कि भविष्य में आईपीएच स्कीमों की डीपीआर में सड़क- और बिजली का खर्च शामिल होगा। जिस ठेकेदार से पेयजल योजनाओं का काम कराया जाएगा, वही स्कीम तक का रास्ते और बिजली व्यवस्था करेगा।
अभी आईपीएच की स्कीमों तक पहुंचने का रास्ता और बिजली व्यवस्था का काम नहीं शामिल नहीं रहा। पेयजल योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, परंतु बिजली आपूर्ति न होने से ये लटकी हैं। सरकार ठेकेदारों को एक साल के बदले पांच साल के लिए स्कीम देने पर विचार कर रही है।
मंत्री शुक्रवार को सदन में विधायक बलवीर के सवाल का जवाब दे रहे थे। विधायक बलबीर वर्मा ने पूछा कि उनके इलाकों की लंबित स्कीमें कब पूूरी होंगी। पहले बिजली के लिए पांच लाख का अनुमान लगाया गया था, बाद में बिजली के लिए 55 लाख मांगे गए।
बिजली न मिलने से उनके क्षेत्र की 13 स्कीमें प्रभावित हैं। पूरक प्रश्न में विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार स्कीमों तक रास्ते को भी डीपीआर में शामिल क्यों नहीं कर रही? स्कीमें बनी हैं, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता नहीं हैं। आईपीएच मंत्री ने कहा कि स्कीमों की डीपीआर विभाग बनाता है।
प्रदेश में कई स्कीमें तैयार हैं। इनके लिए बिजली पहुंचाने को धनराशि बिजली बोर्ड के पास जमा करा दी है। इसके बाद भी बोर्ड समय पर बिजली नहीं पहुंचा रहा। पानी की स्कीमों की डीपीआर में सड़क-बिजली के काम का खर्च भी शामिल किया जाएगा।
15 दिन में 5.36 फीसदी बढ़ा केसीसीबी का एनपीए
कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का एनपीए 15 दिन में 5.36 फीसदी बढ़ गया है। शुक्रवार को विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल पर लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 तक बैंक का एनपीए 18.38 फीसदी था।
यह 15 जनवरी तक बढ़कर 23.74 फीसदी हो गया है। 31 मार्च 2018 को बैंक का एनपीए 19.67 फीसदी था। मंत्री के मुताबिक 31 दिसंबर को एनपीए की राशि 711.29 करोड़ थी, जो 15 जनवरी 2019 तक 933.76 करोड़ हो गई है।
26 हजार युवाओं को दिया बेरोजगारी भत्ता
प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2018 से लेकर 15 जनवरी 2019 तक 25978 बेरोजगारों को भत्ता मुहैया करवाया है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि इसके लिए चालीस करोड़ का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भत्ते को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।
साल 2018 में 3109 शिक्षकों की हुई भर्ती
साल 2018 के दौरान में विभिन्न श्रेणियों के 3109 शिक्षकों की भर्ती हुई है। विधायक अर्जुन सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि साल 2018 और 15 जनवरी 2019 तक सहायक प्राध्यापक (कॉलेज) के 299, पीजीटी के 27, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1221, सीएंडवी के 930 और जेबीटी के 632 पद भरे गए हैं।
खड्डों के चैनलाइजेशन को 4893 करोड़ मंजूर : महेंद्र
आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की खड्डों के चैनलाइजेशन को केंद्र से 4893 करोड़ मंजूर हुए हैं। इन खड्डों से हर साल जानमाल का नुकसान होता रहा है। खड्डों का चैनलाइजशन करने से लोगों को नुकसान से बचाया जा सकेगा।
केंद्र से टीम 28 से 31 जनवरी तक आई थी। चैनलाइजेशन के काम से टीम संतुष्ट है। इस काम के लिए केंद्र और राज्य सरकार दो कंसलटेंट रखेगी। वे सदन में विधायक राजेंद्र गर्ग के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
विधायक राजेंद्र गर्ग ने पूछा कि सीर खड्ड से हर साल काफी नुकसान होता है। सरकार बताए कि तीसरे चरण का काम कब शुरू होगा। दूसरे चरण का
काम भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो पाया। कर्नल इंद्र सिंह और सीएलपी नेता मुकेश ने कहा कि पहली किस्त कब आएगी?
इस पर मंत्री बोले, जैसे-जैसे औपचारिकताएं पूरी होती जाएंगी, योजना पर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्टों की डीपीआर बनाने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट सीर खड्ड के साथ पब्बर पर भी चलाया जाना है।
विधायक जिया लाल के सवाल पर सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सहकारी बैंक भरमौर के बार में जो सूचना मिली थी, उसे सदन में रख दिया गया है।
अगर सदस्य के पास और जानकारी है तो सरकार इस मामले में दोबारा जांच करक रिपोर्ट मांगेंगे। विधायक ने सदन में कहा कि उक्त बैंक शाखा में ताला लटका रहता है। बैंक में स्टाफ नहीं है। न लोग धनराशि जमा करते हैं और न लोन दिया गया है।
