फीस लेने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट

हाईकोर्ट में निजी स्कूलों के एक संगठन की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने अगस्त में इस मामले की सुनवाई करते हुए निजी स्कूलों का आर्थिक पक्ष जानने के बाद फीस वसूली का फैसला सुनाया था। सरकार ने कोर्ट के इस फैसले का पालन करते हुए बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का आदेश वापस ले लिया। निजी स्कूलों के पक्ष में आदेश जारी करते हुए सरकार ने कोर्ट के आदेशानुसार बीते महीनों की फीस वसूली को भी हरी झंडी दी। इसको लेकर प्रदेश में विरोध हो रहा है। हालांकि कोर्ट ने निजी स्कूलों को पूरी फीस लेने के कोई आदेश नहीं दिए थे।