अनिल को कोठी खाली करने के लिए नोटिस देने की तैयारी

सूत्र बताते हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में इसका विपरीत असर न पड़े, इसके चलते यह कोठी खाली नहीं कराई गई। अब सचिवालय सामान्य प्रशासन उन्हें विधानसभा परिसर में विधायकों को मिलने वाला सरकारी आवास देगा।

हिमाचल सरकार में अभी और मंत्री बनने प्रस्तावित हैं। जब तक मंत्री न बन जाते, तब तक यह आवास किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि अगर कोठी दूसरे किसी नेता को दी जाती है तो मंत्री बनने पर कोठी खाली कराना मुश्किल हो जाएगा।

नियमों के मुताबिक नोटिस देने के दो महीने बाद कोठी खाली करनी होती है। बता दें कि अनिल शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सरकारी गाड़ी छोड़ दी थी, उनके कोठी में काम करने वाले कर्मचारी को भी वापस भेज दिया था।