बजट से उम्मीद: हिमाचल के कर्मचारी पंजाब के वेतनमान पर निर्भर

इन्हें अभी तक संशोधित वेतनमान नहीं दिए जा सके हैं। अभी तक सरकार 21 फीसदी अंतरिम राहत दे रही है, यह कर्मचारियों के एरियर से कटेगी। प्रदेश के कर्मचारियों को भले ही पंजाब के आधार पर संशोधित वेतनमान दिए जाते रहे हैं लेकिन भत्ते के लिए पंजाब सरकार को आधार नहीं मानती। 

सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान दे सरकार: विनोद 
प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ तदर्थ कमेटी अध्यक्ष विनोद कुमार कहते हैं कि प्रदेश के नए वार्षिक बजट से पौने दो लाख कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। कर्मचारियों को पंजाब वेतनमान के बदले केंद्रीय वेतनमान से जोड़ा जाता है तो कर्मचारियों की सभी समस्याओं का हल हो जाएंगी। उनका कहना है कि कें द्रीय वेतनमान से हिमाचल के कर्मचारियों को जोड़ा जाना जरूरी।

देश के कई अन्य राज्यों को भी केंद्रीय वेतनमान जोड़ा गया है। देश के अन्य राज्यों को जैसे समय-समय पर वित्तीय लाभ दिया जाता है, उसी तर्ज पर हिमाचल के कर्मचारियों को भी लाभ दिया जाए। इसके साथ ही  केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर वित्तीय लाभ दिया जाना चाहिए। विभागों में रिक्त पदों को भी भरा जाना चाहिए।