पैट शिक्षकों की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर पसोपेश में अफसरशाही
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प्राथमिक सहायक अध्यापकों (पैट) की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अफसरशाही पसोपेश में है। प्रदेश सरकार ने 3382 पैट की तीन अक्तूबर को तीन फीसदी मानदेय बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में मानदेय बढ़ोतरी की तारीख नहीं लिखी होने के चलते अब अफसर तय नहीं कर पा रहे हैं कि बढ़ोतरी कब से देनी है।
पूरे माह की बढ़ोतरी देनी है या कुछ दिन काटने हैं। इसको लेकर संशय खड़ा हो गया है। मामले को लेकर स्पष्टीकरण के लिए जिला उपनिदेशकों ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र भी लिखे हैं। उधर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने कहा है कि इस मामले को सरकार से दिशा निर्देश मांगे गए हैं।
प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त प्राथमिक सहायक शिक्षकों के मानदेय में तीन अक्तूबर को तीन फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला लिया था। पैट को वर्तमान में 21500 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है। इस राशि के हिसाब से तीन फीसदी की बढ़ोतरी होनी है। प्रदेश के कुछ जिलों में उपनिदेशकों ने तीन अक्तूबर से बढ़ोतरी कर दी है जबकि कुछ ने पहली अक्तूबर से बढ़ा हुआ मानदेय दिया है।
मानदेय में जल्द की जाए बढ़ोतरी
मामला चर्चा में आने के बाद कुछ जिलों ने बढ़ोतरी के बिना ही मानदेय जारी किया। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में विभिन्न तरीके से मानदेय जारी होने से सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में जिला उपनिदेशकों ने निदेशालय को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है।
निदेशालय और सरकार की इस कार्यप्रणाली को लेकर शिक्षकों में भी रोष है। उधर, निदेशालय ने मामला संज्ञान में आते ही सरकार से चर्चा करना शुरू कर दिया है। निदेशालय ने सरकार को पत्र लिखकर मानदेय बढ़ोतरी की तारीख निर्धारित करने को कहा है।
अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौहान और प्रेस सचिव चंदन नेगी ने कहा है कि अक्तूबर में सभी जिला उपनिदेशकों को निदेशालय ने पैट के मानदेय पर तीन फीसदी बढ़ोतरी के आदेश जारी किए थे।
यह वृद्धि नियमित होने तक प्रति वर्ष देने के आदेश हुए हैं। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते बढ़ोतरी दो माह बाद भी जारी नहीं हुई है। उन्होंने निदेशालय से जल्द से जल्द इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए मानदेय बढ़ोतरी करने की मांग की है।