डॉक्टरों के दो सौ पद भरे जाएंगे, पीजी के लिए तीन किस्तों में दे सकेंगे बॉंड मनी
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हिमाचल सरकार जल्द ही सूबे में खाली पड़े डॉक्टरों के दो सौ पद भरेगी। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टरों की भर्ती होगी। पीजी करने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों को बॉंड मनी के तौर पर अब एकमुश्त पैसा नहीं देना होगा। ये डॉक्टर 3 किस्तों में बॉंड मनी दे सकेंगे।
सरकारी डिपुओं में सस्ती दालें उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार ने नीति में बदलाव किया है। सरकार अब दालें निजी कंपनियों के बजाय सीधे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) से खरीदेगी। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं।
सूबे के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने कई निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के खाली पद भरने के अतिरिक्त एमबीबीएस डॉक्टरों के पीजी कोर्स करने के लिए प्रभावी स्नातकोत्तर नीति में संशोधन का फैसला लिया है।
प्रदेश और दूसरे राज्यों में एमडी, एमएस, डीएम, डीएनबी आदि के लिए भरे जाने वाले निविदा बॉंड मनी के लिए तीन किस्तों का प्रावधान किया जाएगा। पीजी करने के लिए बैंक गारंटी में कठिनाई का सामना कर रहे एमबीबीएस डॉक्टरों को इससे राहत मिलेगी। अभी तक एक ही बार में बांड मनी भरने का प्रावधान था।
मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में राज्य अनुदान योजना के तहत दालों की खरीद के लिए मौजूदा नीति में बदलाव किया है। योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) से दाल चना, उड़द साबुत, मूंग साबुत तथा मलका की दाल खरीदी जाएगी। दालों की खरीद से हर महीने 2.63 करोड़ रुपये की बचत होगी।
बैठक में मंडी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगस्याड़ को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके तहत अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 29 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा नागरिक अस्पताल आनी में 26 नए पदों के सृजन सहित 100 बिस्तरों में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने डा. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी के 20 पद और लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में अन्वेषकों के तीन रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है।
टांडा में कैंसर उपचार सुविधाएं होंगी मजबूत
मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कालेज में कैंसर के इलाज के लिए मशीनों के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग पर दो मेडिकल फिजिसिस्ट और चार रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन तैनात करने को मंजूरी दी है। केंद्र से मिली रेडियोथेरेपी की मशीन कर्मचारी न होने के कारण शुरू नहीं हो पाई है।
