फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal election 2022, Congress issued chargesheet against Himachal BJP government, made many serious allega

Himachal: विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की 23 पन्नों की चार्जशीट

Sat, 29 Oct 2022 07:11 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 29 Oct 2022 07:11 PM IST
सार

लूट की छूट शीर्षक से जारी चार्जशीट में मंत्री सुरेश भारद्वाज, राम लाल मारकंडा और सरवीण चौधरी को छोड़ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत नौ मंत्रियों के विभागों पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। 

विज्ञापन
himachal election 2022, Congress issued chargesheet against  Himachal BJP government, made many serious allega
कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट( - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ 23 पन्नों की चार्जशीट जारी की। लूट की छूट शीर्षक से जारी चार्जशीट में मंत्री सुरेश भारद्वाज, राम लाल मारकंडा और सरवीण चौधरी को छोड़ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत नौ मंत्रियों के विभागों पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, घोटालों, बागवानी, ऊर्जा, वन समेत 16 बिंदुओं पर चार्जशीट के माध्यम से सरकार को घेरा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा और मीडिया प्रभारी नरेश चौहान ने चार्जशीट जारी की। मुख्य निशाने पर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के जल शक्ति और बागवानी विभाग रहे हैं। चार्जशीट में व्यक्तिगत तौर पर किसी भी मंत्री पर आरोप नहीं लगाया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग पर भी सीधा हमला करने की जगह उनकी पत्नी को मिली पदोन्नित के सहारे घेरा है।

विज्ञापन


कांग्रेस नेताओं ने सरकार बनने पर कमेटी गठित कर सभी आरोपों की जांच करने का एलान किया। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले मंत्रियों, भाजपा नेताओं और अफसरों को जेल में डालने की घोषणा भी की। चार्जशीट में मुख्यमंत्री को कमजोर और अनुभवहीन बताते हुए दिल्ली की कठपुतली बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीते पांच साल में हिमाचल में ऐसा कोई वर्ग नहीं, जिसे भाजपा सरकार ने ठगा नहीं। वित्तीय कुप्रबंधन के लिए भी सीएम को जिम्मेवार ठहराया गया है। जल शक्ति विभाग में हुए घोटालों और बागवानों का शोषण करने के लिए मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, कोरोना के दौरान उचित सुविधाएं नहीं मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, वन कटान के लिए मंत्री राकेश पठानिया, गलत खरीद के लिए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, खाद्य आपूर्ति विभाग को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मंत्री राजेंद्र गर्ग, खनन के लिए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, शिक्षा विभाग में गलत भर्तियों के लिए गोविंद ठाकुर और गोवंश की दयनीय हालत के लिए मंत्री वीरेंद्र कंवर के विभाग को जिम्मेवार ठहराया गया है। 
विज्ञापन


चुनाव प्रचार में चार्जशीट को बनाएंगे मुख्य हथियार
भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार में चार्जशीट को कांग्रेस मुख्य हथियार बनाएगी। पार्टी नेताओं ने बताया कि आने वाले दिनों में हर विधानसभा क्षेत्र में चार्जशीट को प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाया जाएगा। सोशल मीडिया पर बिंदुवार रोजाना इसका उल्लेख करेंगे। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को चार्जशीट उपलब्ध करवाई जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जुमलों पर जीएसटी लगने से पूरा हो जाएगा सारा कर्ज : पवन
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर भाजपा के नेताओं के जुमलों पर जीएसटी लगा दिया जाए तो प्रदेश का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई भाजपा के तीन भाई हैं। भाजपा की सरकारों वाले राज्यों में भर्तियों के पेपर लीक करने का मुकाबला चला हुआ है। गुजरात में अभी तक 22 भर्ती पेपर लीक हो चुके हैं। हिमाचल में भी पुलिस, पटवारी की भर्ती के पेपर लाखों रुपये में बेच कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।

नौकरियां बेचने वाले सीएम के नाम से जाने जाएंगे जयराम : मुकेश
नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में पूर्व के मुख्यमंत्रियों को हिमाचल निर्माता, आधुनिक हिमाचल के निर्माता और पानी व सड़क वाले मुख्यमंत्रियों के तौर पर जाना जाता है। जयराम ठाकुर को नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाएगा। भर्ती पेपर लीक करने के अलावा भाजपा सरकार ने नियमों के विपरीत नौकरियां दी हैं। सरकारी रैलियों के नाम पर चुनाव प्रचार कर 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उपायुक्त कार्यालयों में इन खर्चों के बिल लंबित हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर भाजपा नेताओं को यह बिल भेजे जाएंगे। 

भ्रष्टाचार में संलिप्त हर व्यक्ति को जेल में पहुंचाएंगे : सुक्खू
कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हर भाजपा नेता और अधिकारी को जेल में पहुंचाया जाएगा। आज सवाल चार्जशीट का नहीं है। कोरोनाकाल सहित बीते पांच वर्षों के दौरान हुए भ्रष्टाचार का है। उन्हाेंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सभी मंत्रियों के कार्यालयों में भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार की प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ कमजोर रही। पांच वर्षों तक नई दिल्ली से जयराम सरकार रिमोट के माध्यम से चलाई गई। अब विधानसभा चुनावों के समय असल मुद्दों से भाजपा भटका रही है। 

फर्जी चार्टशीट लाकर फजीहत करवा रही कांग्रेस : बालनाहटा 

 भाजपा नेता, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक खुशी राम बालनाहटा ने कहा है कि चुनाव के केवल 10 दिन पहले कांग्रेस की चार्टशीट का आना केवल राजनीतिक मजाक बनकर रह गया है। कांग्रेस पिछले छह महीने से आरोपपत्र के बारे में बात कर रही थी। अब चुनाव से 10 दिन पहले जनता के दबाव में आनन-फानन में फर्जी चार्टशीट लेकर फजीहत करवा रही है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के पूरे कार्यकाल में विपक्ष कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस चार्जशीट लेकर हाजिर है। बालनाहटा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत मेें कहा कि पुलिस भर्ती मामले में जब सरकार को भ्रष्टाचार का आभास हुआ तो जिस मुस्तैदी के साथ सारे विषय सरकार ने संभाले हैं, वह हिमाचल के इतिहास में अभूतपूर्व हैं। इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया और एसआईटी का गठन किया गया।

एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही थी और दूसरी तरफ भर्ती की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई। कांग्रेस का आरोप है कि ग्रुप तीन-चार के पदों में बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। यह कानून कांग्रेस के शासनकाल में बना था और कानून में ही प्रावधान था, जिससे बाहरी व्यक्तियों की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश में हुईं। परंतु जयराम सरकार के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया तो इसमें संशोधन किया गया और अब ग्रुप 3-4 के पदों की नियुक्ति में दसवीं और बारहवीं हिमाचल प्रदेश से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश पर 48 हजार करोड़ का कर्ज था। क्या कांग्रेस यह स्पष्टीकरण दे सकती है कि न तो उस समय विकास के कोई बड़े कार्य हुए हैं, न कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ दिया गया है। न ही कोेविड जैसी महामारी थी और न ही स्वास्थ्य संरचना पर खर्च किया गया, तो कांग्रेस ने 48 हजार करोड़ का कर्ज किस मद में खर्च किया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed