हिमाचल: अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रोक रहेगी जारी, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
जब तक सरकार की ओर से इस संबंध में आगे के निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक किसी भी राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के तबादले का आदेश नहीं दिया जाएगा।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर अगले आदेशों तक रोक जारी रखने का फैसला लिया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले 6 अप्रैल को लगाई गई थी रोक
इससे पूर्व 6 अप्रैल को पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों के चलते तबादलों पर रोक लगाई गई थी। कहा गया था कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर चुनाव संबंधी गतिविधियां चल रही हैं, जिनमें तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की निरंतर उपस्थिति और निगरानी आवश्यक है। तबादलों से कार्य व्यवस्था बाधित हो सकती है और चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसी कड़ी में अब सरकार ने अगले आदेशों पर तबादलों पर रोक बढ़ा दी है।
निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा: सरकार
कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि तबादला प्रतिबंध को लेकर किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। यदि किसी विशेष मामले में तबादला आवश्यक हो तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। सभी विभागों को इन निर्देशों का अक्षरशः और पूर्ण भावना के साथ कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। निर्देशों को तत्काल सभी अधीनस्थ कार्यालयों तक पहुंचाने और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी में लाने को कहा है। इन निर्देशों से किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।
पहले 31 मार्च तक के लिए हटाई थी रोक
गौरतलब है कि सरकार ने 13 जनवरी 2026 को क्लास सी और डी कर्मचारियों (शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण काडर को छोड़कर) के तबादलों पर लगी रोक को 31 मार्च 2026 तक के लिए हटाया गया था। इस के बाद 6 अप्रैल से तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। अब शहरी निकाय व पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद भी तबादलों पर रोक को जारी रखा या है। विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ मामलों में तबादलों की अनुमति दी जा सकती है।
