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बस ऑपरेटरों के टोकन और विशेष रोड टैक्स माफी की तैयारी, 1500 रूटों पर दौड़ेंगी बसें

Thu, 10 Jun 2021 10:42 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 10 Jun 2021 10:42 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश सरकार निजी बस ऑपरेटरों की मांग के अनुरूप टोकन टैक्स और विशेष रोड टैक्स माफ करने की तैयारी कर रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा।

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himachal cabinet will take decision for private bus operators demands
बस (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक मार झेल रहे निजी बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जयराम सरकार बड़ी राहत दे सकती है। शुक्रवार 11 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में बस ऑपरेटरों को पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक का टोकन टैक्स और विशेष रोड टैक्स माफ या छूट दी जा सकती है। कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कम ब्याज पर सरकार ऋण योजना दे सकती है।

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इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में होटल कारोबारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उधर, कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हु़ए सरकार पहले चरण में प्रदेश में 1500 रूटों पर बसें चलाने की स्वीकृति देगी। इसके अलावा कुछ और रियायतें भी मिल सकती हैं। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते बसों का संचालन नहीं हुआ। बाद में भी 50 फीसदी सवारियों के साथ बसें चलाने की स्वीकृति मिली। इससे ऑपरेटरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए उन्होंने टैक्स माफी की मांग की थी।
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अब ऑपरेटरों को राहत देने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें पिछले साल अगस्त से लेकर मार्च 2021 तक के टोकन टैक्स व विशेष रोड टैक्स माफ करने और नए वित्त वर्ष के 3 महीने के विशेष रोड टैक्स मैं 50 फीसदी छूट देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (कम ब्याज पर ऋण योजना) में ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी शामिल किए जाएंगे। योजना के तहत कम ब्याज पर इन लोगों को ऋण उपलब्ध उपलब्ध करवाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में सहकारिता और पर्यटन विभाग इसको लेकर प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसमें होटल कारोबारियों के लिए सरकार ने 11 फीसदी ब्याज पर चार साल के लिए ऋण देने की योजना चलाई है।
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पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 फीसदी छूट मिल रही है। पहले दो वर्ष सरकार 50 फीसदी ब्याज चुकाएगी। ऐसी ही योजना ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए चलाई जाएगी।उधर, प्रदेश में 15 जून से परिवहन सेवाएं बहाल हो सकती हैं। परिवहन निगम ने करीब 15 सौ रूटों पर बसें चलाने का प्लान तैयार किया है। जैसे-जैसे कोरोना से स्थिति सुधरेगी, और बस रूट बहाल होते रहेंगे। बाहरी राज्यों के लिए अभी बसें नहीं भेजी जाएंगी। प्रदेश में 14 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में 15 जून से बंदिशों में ढील दी जा सकती हैं। प्रदेश में परिवहन निगम के 35 सौ से ज्यादा बस रूट हैं। इसमें बाहरी राज्य और लंबे रूट शामिल हैं। लंबे रूटों पर ज्यादा बसें नहीं चलाई जाएंगी। शहरों और इसके आसपास लगते क्षेत्रों के लिए बसें चलेंगी। 
    

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