हिमाचल कैबिनेट बैठक: आउटसोर्स कर्मियों की पॉलिसी, मल्टी टास्क वर्कर भर्ती समेत इन फैसलों पर लग सकती है मुहर

ऐसे में यह मामला भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश में शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस मामले को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। शिमला नगर निगम के दो महीने के भीतर नगर निगम चुनाव के चुनाव होने हैं। इसको लेकर कैबिनेट में रणनीति बन सकती है। इसके अलावा अनेक विभागों में खाली पदों को भी भरने की मंजूरी मिल सकती है। 

वहीं, शुक्रवार को फोरलेन प्रभावितों की ओर से जो भी सुझाव सब कमेटी के समक्ष रखे गए उन्हें ध्यान में रखते हुए कमेटी अनुशंसा करेगी और मंत्रिमंडल की बैठक में प्रभावितों को उचित राहत प्रदान करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जहां पर भी  निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का ध्यान रखा जाए ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।