कैबिनेट बैठक: खुलेगा नौकरियों का पिटारा, होंगे ये बड़े फैसले

ऐसा होने पर सूबे में बारह सौ कांस्टेबलों की भर्ती का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग में स्कूलों को अपग्रेड करने, शहरी निकायों में निर्वाचित सदस्यों के अधिकार क्षेत्र, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर भी फैसले आ सकते हैं। शनिवार को सुबह दस बजे मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसमें सरकार की लंबित घोषणाओं के प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में आने हैं।

हालांकि चुनावों को देखते हुए सरकार की नजर रोजगार और विकास योजनाओं पर रहेगी। ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चल रही कवायद पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। कुछ विभागों के सेवा नियमों में संशोधन के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को भी कैबिनेट में राहत दी जा सकती है।

सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फंसे कानूनी पेच के चलते उनके मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है। विकास योजनाओं में सरकार नए कालेजों और स्कूलों को खोले जाने की घोषणाओं पर मुहर लगा सकती है। जिन स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा हो चुकी है उनके आदेश भी आने हैं।