हिमाचल कैबिनेट: 3000 पद भरेंगे, होशियार की दादी को मिलेगी उम्र भर पेंशन

सरकार ने 13 डिग्री कालेजों में शिक्षा को नए विषय के रूप में आरंभ करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान के बाद दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। बैठक में लगभग 112 एजेंडा प्रस्ताव शामिल थे। शाम तक चली मैराथन कैबिनेट बैठक में सरकार का फोकस कई विभागों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। 

सरकार के अधिकांश फैसले नए पदों के सृजन और मौजूदा रिक्त पदों को चुनाव से पहले भरने को लेकर रहे। कालेजों में शिक्षा को नए विषय के साथ पर्यावरण विषय को अधिक कालेजों में शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में निजी सहभागिता से दो नई जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने को मंजूरी नहीं मिली। 

प्रमुख फैसले
परिवहन निगम को पेंशन फंड के लिए 20 करोड़ का अनुदान
कांगड़ा के बल्ला खरोट (परौर) में पीपीपी मोड पर होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान बनेगा
एक हजार से अधिक छात्रों वाले कालेजों में पर्यावरण विज्ञान प्रवक्ताओं के पद होंगे सृजित
सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति योजना में जल रक्षकों के पद भरने को स्वीकृति
मंडी जिला के सीएचसी जंजैहली अपग्रेड कर होगा 50 बिस्तर का
नागरिक आपूर्ति निगम में जिन कर्मियों को बोनस नहीं मिला उन्हें 15 हजार का अनुग्रह अनुदान
राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व सदस्य सहित स्टाफ  के पदों भरने को स्वीकृति

राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ह्यूमैन हेबीटेट अधिकारी, एमआईएस अधिकारी, पर्यावरण मानिटरिंग और मूल्यांकन अधिकारी के टेन्योर पदों को नियमित पदों में बदलने को भी मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कार्यालय शिमला और कुल्लू के लिए सहायक पर्यटन विकास अधिकारियों के दो पदों को सृजित करने की मंजूरी दी।


मंत्रिमंडल ने बैठक में पुलिस जिला बद्दी, जिला किन्नौर के लिए अनुबंध आधार पर विधि अधिकारी के दो पदों के अतिरिक्त पुलिस जिला बद्दी के लिए एएसपी का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। आईजीएमसी शिमला तथा टांडा मेडिकल महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसरों के 17 रिक्त पद भरने को भी अपनी मंजूरी दी। 

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्र बाड़ा को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति दी। बैठक में वन विभाग में चालक के 24 नए पदों, जिनमें 8 पद पहले ही खाली चल रहे हैं, को सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लेकर चालक कैडर संख्या 83 से बढ़ाकर 107 करने की मंजूरी दी गई। 

मंडी की कतांडा बीट में पेड़ से उलटा लटके मिले फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की दादी को प्रदेश सरकार ने उम्र भर पेंशन देने का निर्णय लिया है।

सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में होशियार को मिलने वाले वेतन के बराबर उसकी दादी हिरड़ी देवी को पेंशन देने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विशेष केस के तौर पर यह निर्णय लिया है। 

कतांडा बीट में 8 जून को नवनियुक्त फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह का शव पेड़ से उलटा लटका मिला था। मंडी पुलिस ने पहले हत्या और बाद में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं लगाईं। पुलिस के इस कदम के बाद मंडी समेत समूचे प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन हुए।

सरकार ने पहले एसआईटी बनाई लेकिन अगले ही दिन मामले को सीआईडी की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। सीआईडी मामले की जांच में जुटी है। कैबिनेट के इस निर्णय को जनता की नाराजगी को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है।

प्रदेश के 13 डिग्री कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र से एजूकेशन विषय भी पढ़ाया जाएगा। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में एजूकेशन विषय पढ़ाने के लिए अनुबंध आधार पर राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से 13 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करने को हरी झंडी दी गई।

मंत्रिमंडल ने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 41 कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान विषय शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। प्रदेश के 1000 से ज्यादा छात्रों की संख्या वाले कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान विषय पढ़ाया जाएगा। अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एजूकेशन को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।

एजूकेशन विषय को रामपुर, आरकेएमवी, हमीरपुर, चंबा, नादौन, नाहन, ऊना, पांवटा साहिब, सोलन, बिलासपुर, घुमारवीं और देहरा कॉलेज में इसी साल से शुरू किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कॉलेज स्तर से एजूकेशन विषय पढ़ाने से इसी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा। 

स्कूलों में पूरी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक भी आसानी से मिल जाएंगे। विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ  स्टडीज की बैठक से एजूकेशन विषय के सिलेबस को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एचपीयू ने इस विषय का सिलेबस तैयार कर बोर्ड ऑफ  स्टडीज और फैकल्टी ऑफ  एजूकेशन से मंजूर करवा दिया है।

1000 से ज्यादा छात्रों की संख्या वाले कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान विषय के प्रवक्ताओं के पद भरने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 41 कॉलेजों में पर्यावरण विषय पढ़ाया जाएगा। एजूकेशन विषय को इसी सत्र से प्रदेश के तीन कॉलेजों कुल्लू, मंडी और धर्मशाला में शुरू करने की सरकार ने पहले से ही मंजूरी दे दी है।

एचआरटीसी कर्मचारियों को लंबित पेंशन का भुगतान होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने निगम प्रबंधन को 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की है। कर्मचारियों को बीते दो महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा था। सोमवार को कैबिनेट बैठक में 20 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का फैसला लिया गया।

गांव की सड़क की मरम्मत के लिए मिलेंगे 20 करोड़  
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मरम्मत योजना के तहत गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए मनरेगा के तहत बजट में 20 करोड़ रुपये के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई।

खाद्य आपूर्ति निगम कर्मियों को मिलेगी अनुग्रह राशि 
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 के लिए बोनस अधिनियम के तहत भुगतान न पाने वाले खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को बोनस के बदले 15 हजार रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।

सड़क सीमा में आने वाले मुख्यालय को बदलने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंडोह में सात माह के लिए स्टॉफ  सहित भू-अधिग्रहण इकाई प्रथम व द्वितीय के कार्यकाल को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने एसएलएयू द्वितीय पंडोह को राष्ट्रीय उच्च मार्ग-3 हाथीथां-कसोल-मनिकर्ण-पुलगा सड़क की सीमा क्षेत्र में लाने और इसके मुख्यालय को कुल्लू, मनिकर्ण, भुंतर में बदलने का निर्णय भी लिया।

ननखडी उपतहसील को तहसील का दर्जा
शिमला जिले की ननखडी उप तहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया। ऊना जिला के गगरेट के कलोह में उपतहसील खोलने का निर्णय लिया।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को चौड़ा करने के लिए भू-अधिग्रहण को मंजूरी
बैठक में आगामी 6 माह के लिए विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ के कार्यकाल को बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई तथा एसएलएयू नालागढ़ को बरोटीवाला (बद्दी)-कसौली-धर्मपुर सड़क (राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5) को चौड़ा और डबल लेन बनाने के लिए भू-अधिग्रहण करने को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।