हिमाचल: फरवरी माह से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, आठवीं से 12वीं के विद्यार्थियों की लगेंगी नियमित कक्षाएं

शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में पांचवीं और आठवीं से 12वीं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 27 जनवरी से शिक्षकों को स्कूलों में नियमित बुलाने का फैसला लिया है। अन्य कक्षाओं के लिए ‘हर घर पाठशाला’ कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। बैठक में फैसला लिया कि स्कूल में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी के बीच निर्धारित शारीरिक दूरी रखनी होगी। स्कूलों में नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन करनी होगी। एसओपी तैयार करना और उनका पालन करवाने का जिम्मा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का रहेगा।

शीतकालीन स्कूलों में 14 फरवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। 15 से यहां भी स्कूल नियमित तौर पर शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में एक फरवरी से ही आईटीआई, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोला जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 को देखते हुए जारी एसओपी के तहत कॉलेजों को खोला जाएगा। वहीं, कैबिनेट ने आठ फरवरी से सभी डिग्री कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। उधर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला विवि प्रबंधन स्वयं लेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर चार अस्पतालों में बनाए मेक शिफ्ट अस्पतालों को विशेष वार्ड में तबदील करने की मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इनमें आम लोगों को भी इलाज की सुविधा मिलेगी। कोविड-19 के चलते आईजीएमसी शिमला, सीएच नालागढ़, टांडा मेडिकल कॉलेज तथा चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में मेक शिफ्ट अस्पताल बनाए गए थे।

अब आईजीएमसी में मेक शिफ्ट अस्पताल को मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट, टांडा मेडिकल कॉलेज में मेक शिफ्ट अस्पताल को संक्रामक रोग वार्ड, सीएच नालागढ़ में मेक शिफ्ट अस्पताल को ट्रॉमा केयर सेंटर तथा नेरचैक मेडिकल कॉलेज में मेक शिफ्ट अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी वार्ड के रूप में उपयोग किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला तथा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला को नॉन कोविड अस्पताल अधिसूचित करने का निर्णय लिया। पं. जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा परिसर के शीघ्र निर्माण को निर्माण स्थल में से 28 पुराने सरकारी ढांचों को गिराने की अनुमति दी।

मंत्रिमंडल ने चौपाल के कमांदल, कुमारला, गीतारटा और आरा गांवों में 599.1935 हेक्टेयर क्षेत्र पर सीमेंट प्लांट के लिए चूना और खनन खनिज की निकासी के लिए नवी मुंबई की मैसर्स आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पट्टे में देने पर तीन वर्ष के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने बिलासपुर के झंडूता और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में नए सिविल न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को बनाने और भरने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। कैबिनेट बैठक के दौरान वन विभाग ने मार्च 2021 तक, वर्ष 2021 और 2022 के लक्ष्यों पर प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल सदस्यों ने विभाग को लगाए गए पेड़ों की संख्या के बजाय पौधों को जीवित रखने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। फील्ड स्टाफ के प्रोत्साहन को भी इससे जोड़कर निर्धारित करने की बात कही। 

हर पुलिस कार्यालय में बनेंगे महिला हेल्प डेस्क
प्रदेश के पुलिस थानों को ज्यादा महिला मित्र और सुलभ बनाने के लिए जिला पुलिस कार्यालयों और पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में पुलिस विभाग में महिला हेल्प डेस्क को सुदृढ़ बनाने के लिए 136 स्कूटी अथवा स्कूटर खरीदने के अलावा 272 हेलमेट और 136 कंप्यूटर खरीदने की मंजूरी दी गई। साथ ही छह जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चम्बा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण देने के लिए स्वीकृति दी।