HP Cabinet Decisions: शिक्षकों के तबादलों पर रोक, 460 स्कूल होंगे मर्ज, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। साथ ही सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने दो किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और तीन किलोमीटर दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थी संख्या की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। ऐसे करीब 460 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा।
मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य भी बच्चों को पढ़ाएंगे
वहीं स्कूलों में केंद्रीय मुख्य शिक्षक, मुख्य शिक्षक, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
शराब की ओवरचार्जिंग पर जुर्माना
राज्य में वर्तमान में शराब एमएसपी पर बेची जा रही है। लेकिन, सरकार के पास शराब की ओवर चार्जिंग को लेकर कई शिकायतें पहुंची हैं। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि यदि शराब ठेका संचालक ओवरचार्जिंग करेगा तो पहली बार 15 हजार, दूसरी बार 25 हजार, तीसरी बार 50 हजार और चौथी बार ओवरचार्जिंग पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। पांचवीं बार शिकायत मिलने पर ठेका संचालक का लाइसेंस रद्द होगा।
विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियां तय
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। मानसून सत्र में पहली बार इतनी बैठकें होंगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।
मंडी मध्यस्थता योजना में फलों की खरीद का मूल्य तय
बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई से 31 अक्तूबर 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक की जाएगी।
पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिक्ति, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
एसडीपीओ कार्यालय स्थापित होंगे
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को मंजूरी दी। जिला चंबा में नए स्थापित किए गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद और नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलल ने जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पद सृजित
मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
वृत्त, मंडल खोलने की मंजूरी
बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का वृत्त खोलने, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा परवाणू में जल शक्ति विभाग का नया उप मंडल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त बैठक में सुबाथू उप मंडल के क्षेत्राधिकार को अर्की मंडल से धर्मपुर मंडल में स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया। जिला ऊना के गगरेट व अंब विद्युत मंडलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
इन विकास खंडों का होगा पुनर्गठन
बैठक में प्रागपुर, नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खंडों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने तथा डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में योगा इंस्ट्रकटर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खंड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
तीन मंत्रिमंडलीय उप समितियों के गठन का निर्णय
मंत्रिमंडल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टांप विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टांप पेपर को 01 अगस्त 2024 से तीन महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रिमंडलीय उप समितियों के गठन का निर्णय लिया। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उप समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे। दूसरी मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। यह उप समिति एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे। यह उप समिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी। बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला (सप्ताह में सात दिन) के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
