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हिमाचल बजट पर सुझाव: कोई मांग रहा स्थायी नीति तो किसी ने कहा बेरोजगारी भत्ता ही दे दो

Tue, 08 Feb 2022 10:49 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 08 Feb 2022 10:49 AM IST
सार

सीएम और वित्त विभाग को लोकेश दुबे ने बजट के लिए सुझाव दिया है कि हिमाचल में सभी स्नातक बेरोजगारों को या तो सरकार नौकरी या पांच हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता दें। बलविंद्र कुमार ने कहा कि पांच लाख तक की स्वास्थ्य सहायता के लिए आयकर दाताओं के अलावा हिमकेयर कार्ड निशुल्क जारी किए जाएं। 

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Himachal budget Suggestions : Give job or unemployment allowance of five thousand to the unemployed graduates
हिमाचल कैबिनेट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी साल का बजट बनाने के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस पर ऑनलाइन कई तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। बेरोजगार नौकरी या बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं तो कोई पांच लाख रुपये तक इलाज के लिए निशुल्क हिमकेयर कार्ड देने की व्यवस्था की मांग कर रहा है। अस्थायी कर्मचारी अपने लिए स्थायी नीति मांग रहे हैं। सीएम और वित्त विभाग को लोकेश दुबे ने बजट के लिए सुझाव दिया है कि हिमाचल में सभी स्नातक बेरोजगारों को या तो सरकार नौकरी या पांच हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता दें। बलविंद्र कुमार ने कहा कि पांच लाख तक की स्वास्थ्य सहायता के लिए आयकर दाताओं के अलावा हिमकेयर कार्ड निशुल्क जारी किए जाएं। अक्षय कुमार ने अंशकालिक कामगारों के लिए भी कैजुअल लीव देने की व्यवस्था मांगी है। देवराज ने सुझाव दिया है कि आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति लाई जाए।

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अरुण कुमार चौधरी ने सुझाव दिया है कि सरकार को सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक सोसायटी में लाना चाहिए। अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश में 40 हजार से अधिक कंप्यूटर शिक्षित युवाओं पर ध्यान दें। प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस की नियुक्ति के लिए पांच साल के अनुभव की शर्त को तत्काल हटाया जाए। बाबू लाल ने सुझाव दिया है कि वर्ष 2003 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। राहुल कश्यप ने कहा कि कर्मचारियों को हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए। इस बारे में बजट में प्रावधान करें। प्रदेश में हिंदी राजभाषा के बजाय केवल प्रचार भाषा तक ही सीमित रह गई है। क्षितिज धुरेजा ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। गौरव शर्मा ने प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनाने का बजट में प्रावधान करने को कहा है।  
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15 फरवरी तक भेज सकते हैं सुझाव
बजट के लिए सुझाव 15 फरवरी तक  ऐसे भेजें budgetidea.hp@gmail.com पर ई-मेल किए जा सकते हैं। इन्हें पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के कार्यालय को भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने फेसबुक पेज पर सुझाव के लिए एक लिंक शेयर किया है। 

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