शिक्षा बजट: विद्यार्थियों को मिलेगा पीने का साफ पानी, स्कूलों में लगेंगे वाटर फिल्टर
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प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को पीने के लिए अब साफ पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल निर्मल जल योजना के तहत सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्टर लगाने की घोषणा की है।
बजट में मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए साल 2019-20 में 7598 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल प्रदेश में आवासीय सुविधा वाले और 15 अटल आदर्श विद्या केंद्र खोले जाएंगे। साल 2018-19 के दौरान सरकार ने दस केंद्र खोलने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने सीवी रमन वर्चुअल क्लास रूम योजना शुरू करने की भी घोषणा की। इसके तहत दूरदराज क्षेत्रों में स्थित दस कॉलेजों में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस समय नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क योजना के तहत 873 पाठशालाओं में 11 व्यवसायों पर आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि 80 अन्य विद्यालयों में भी इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। अतिरिक्त व्यवसाय जैसे इलेक्ट्रानिक्स, अपेरल, फर्निशिंग, सौंदर्य व प्रसाधन और प्लंबर के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। 2019-20 में बीवॉक को छह अन्य कॉलेजों और दो नए सेक्टर आईटी, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस और इंशोयेरेंस में बीवॉक शुरू किए जाएंगे।
स्कूलों में बनेंगे वीडियो सम्मेलन
युवाओं को रोजगार देने के लिए कॉलेजों में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 50 स्कूलों और 50 कॉलेजों में भाषा प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की घोषणा भी की। इसमें विदेशी भाषाओं के अलावा संस्कृत बोलने और सीखने का प्रावधान किया गया है।
प्राथमिक स्कूलों में परिणाम बेहतर लाने के लिए अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने और एक्सट्रा क्लासिज शुरू करने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए खेल से स्वास्थ्य योजना शुरू करने का एलान भी किया।
इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 50 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और 50 कॉलेजों में कबड्डी मैट, रेसलिंग मैट तथा जूड़ों मैट स्थापित किए जाएंगे।
चिन्हित स्कूलों-कॉलेजों में ट्रैक और फील्ड, बाक्सिंग रिंग व वेट लिफ्टिंग के उपकरण प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कार्य मूलक शिक्षकों के पदों को भरने की घोषणा भी की।
शिमला। स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं को मजबूत करते हुए सरकार ने अब वीडियो सम्मेलन कक्ष बनाने का फैसला भी लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके तहत ऑनलाइन पठन-पाठन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सरकार स्कूलों में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी।
