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विधानसभा सत्र: सीएम जयराम बोले-अनुबंध कर्मियों को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाना सही नहीं

Tue, 10 Aug 2021 10:42 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 10 Aug 2021 10:42 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित कर्मचारियों के विपरीत अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर सेवा संबंधित विभिन्न नियम लागू नहीं होते हैं। अनुबंध आधार पर नियुक्त व नियमित कर्मचारियों के नियमों एवं शर्तों में असमानता के कारण अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमितीकरण के बाद उनकी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाना सही नहीं है। 

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himachal Assembly session: CM Jairam statement regarding contract employees seniority benefit from the date of appointment
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चयनित अनुबंध कर्मचारियों की प्रदेश में संख्या लगभग 8900 है। सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता उनकी नियमितीकरण की तिथि से दिया जाता है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने विधायक पवन कुमार काजल और विनय कुमार के सवाल के लिखित जवाब में दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित कर्मचारियों के विपरीत अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर सेवा संबंधित विभिन्न नियम लागू नहीं होते हैं। अनुबंध आधार पर नियुक्त व नियमित कर्मचारियों के नियमों एवं शर्तों में असमानता के कारण अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमितीकरण के बाद उनकी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाना सही नहीं है। 

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94 शराब डिफॉल्टरों पर 63.12 करोड़ बकाया
पिछले तीन साल में 30 जून तक प्रदेश के 94 डिफॉल्टर रिटेल शराब वेंड के मालिकों से 63.12 करोड़ रुपये बतौर सालाना लाइसेंस फीस बकाया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने विधायक राकेश सिंघा के सवाल के लिखित जवाब में दी है। बताया कि इन सभी डिफॉल्टरों से बकाया वसूली के लिए संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया जा रहा है। इस मामले में संबंधित एएसटीईओ को निलंबित कर चार्जशीट कर दिया गया है। वहीं, दूसरे मामले में पुलिस ने दो ट्रकों को अवैध शराब के 1400 केस लेकर परवाणू में पकड़ा। विभागीय जांच भी की जा रही है। 
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कोरोना काल में परिवहन निगम को हुआ 795 करोड़ के घाटा
कोरोना काल में परिवहन निगम को 795 करोड़ 29 लाख रुपये का घाटा हुआ। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने यह जानकारी विधायक अनिरुद्ध सिंह की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्षों में प्रदेश में दो बस डिपो खोले गए हैं। इसके अलावा तीन सालों के भीतर सरकार ने 50 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। इसमें 30 बसें 9 मीटर और 20 बसें 7 मीटर हैं। उन्होंने विधायक विशाल नैहरिया की ओर से पूछे गए लिखित उत्तर में कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। 
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आयुष विभाग में 420 चिकित्सकों के पद खाली
आयुष विभाग में चिकित्सकों के 420 पद खाली है। आयुर्वेद चिकित्सकों की बैचवाइज व कमीशन दोनों के माध्यम से भर्ती का प्रावधान है। राजीव सैजल ने यह जानकारी विधायक पवन काजल की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। 

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