Outsourced Employees: हिमाचल के 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को जल्द मिलेगा नीति का तोहफा, कैबिनेट उप समिति की बैठक में फैसला

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निजी कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी ठोस नीति बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। सरकार ने इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया। इस समिति की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शनिवार को हुई बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की उम्मीद दिखने लगी है। मंत्री महेंद्र सिंह कहा कि उप समिति ने फैसला लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। नीति बनाने की मामला आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में मामला लाया जा रहा है।