शिमला: टॉलैंड क्षेत्र में पहाड़ी की खड़ी कटिंग पर हाईकोर्ट सख्त, एमसी शिमला और सरकार को नोटिस जारी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला के टॉलैंड क्षेत्र में नगर निगम शिमला की ओर से की जा रही पहाड़ी की अंधाधुंध खड़ी कटिंग और निर्माण कार्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश चिराग भानु की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नगर निगम सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते सरकार को तुरंत मौके का मुआयना करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें कि नगर निगम की कार्रवाई से कुल कितने पेड़ों को नुकसान पहुंचा है और कितने पेड़ खतरे की जद में हैं। अदालत ने कहा कि स्पष्ट किया जाए कि क्या विवादित जमीन वन भूमि के अंतर्गत आती है। मौके पर खड़े पेड़ों की सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को तय की गई है।