कसौली प्रकरण को लेकर अफसरों की सूची तैयार कर रही सरकार
सोलन जिले के कसौली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाते समय हुए गोलीकांड के बाद सरकार अफसरों की सूची तैयार करने में जुट गई है। यह सूची एचएएस और आईएएस कैडर के उन अफसरों की तैयार की जा रही है, जो पिछले लंबे समय तक अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिम्मेदार विभागों का प्रभार संभाल रहे थे।
सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ताजा सुनवाई के दौरान इस बाबत सरकार को आदेश जारी किए थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने इससे पूर्व ही इस बाबत कसरत शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्मिक विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी जिसे लेकर काम जारी है।
उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार तक इस सूची को तैयार कर लिया जाएगा। इसमें उन अफसरों के नाम, जिम्मेदारियां और कार्यकाल का पूरा ब्योरा शामिल होगा, जिनके अधिकारक्षेत्र में कसौली में हुए निर्माण रहे। माना जा रहा है कि इन अधिकारियों की अवैध निर्माण को लेकर जवाबदेही तय की जा रही है।
तीन उप, दो अवर सचिवों के बदले विभाग
उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्मिक विभाग से मांगी गई रिपोर्ट के बाद नौकरशाही में खलबली मची हुई है। इस सूची को सुप्रीम कोर्ट के पास सौंपने पर कार्रवाई भी हो सकती है। प्रदेश सरकार ने बुधवार को तीन उप सचिवों और दो अवर सचिवों के विभागों में फेरबदल किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग के उप सचिव रणजीत सिंह को शिक्षा विभाग दिया गया है। इनके अलावा उप सचिव शिक्षा नवनीत कपूर को टीसीपी, उप सचिव गृह वेद प्रकाश को सचिवालय प्रशासन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।
बागवानी व आईटी के अवर सचिव प्रदीप कुमार को वित्त और अवर सचिव राजीव गौतम का गृह विभाग सौंपा गया है। सरकार ने निदेशक आयुर्वेद संजीव भटनागर को पिछड़ा आयोग के विशेष सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
