Himachal News: मिड-डे मील की केंद्र से राशि जारी होते ही राज्य सरकार को देना होगा हिस्सा
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष में पहली किस्त के रूप में 19.92 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की है। इसे चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में जारी किया है।
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Add as a preferredमिड-डे मील योजना के तहत केंद्रीय मदद जारी होते ही राज्य सरकार को इसे अपने शेयर के साथ शिक्षा विभाग को जारी करना होगा। इस दो टूक चेतावनी के साथ केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष में पहली किस्त के रूप में 19.92 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की है। इसे चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में जारी किया है। राज्य वित्त विभाग को केंद्रीय सहायता को राज्य के शेयर को शिक्षा विभाग के राज्य नोडल एजेंसी के खाते में डालना होगा। फंड जारी करने का नया प्रावधान लागू किया गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय शेयर के लागू होते ही इसके साथ ही राज्य का हिस्सा भी देना होगा। इसे राज्य के कोष से राज्य नोडल एजेंसी के सिंगल नोडल खाते में डालना होगा। यह सभी लेनदेन पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से जारी करना होगा।
इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव शाह फैज अहमद ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा है। केंद्र सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 1 करोड़ 9 लाख 77 हजार रुपये जारी किए हैं। इसमें प्राइमरी एंड अप्पर प्राइमरी के लिए खाद्यान्न को 80.91 लाख, सामग्री लागत के रूप में 11.61 करोड़ रुपये, कुक-एंड-हेल्पर को 4.80 करोड़, यातायात सहायता के रूप में 61.38 लाख और प्रबंधन निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए 57.82 लाख की धनराशि रिलीज की गई है। यानी इस मद में 18.42 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सेदारी इसके लिए निर्धारित की गई है, जबकि राज्य का आवश्यक शेयर 1.82 करोड़ रुपये होगा।
इसी तरह बाल वाटिका यानी नर्सरी और केजी स्कूलों के लिए 1.49 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसमें राज्य की हिस्सेदारी 14.68 लाख रुपये होगी। इस धनराशि का उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार को योजना के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए धनराशि का एक समान हिस्सा जारी करना आवश्यक है। शिक्षा विभाग स्कूलों को धनराशि वितरित करने और कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए धनराशि का उपयोग किया जाएगा। कार्यान्वयन और निगरानी के लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार है।
ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2.94 करोड़ जारी
हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2.94 करोड़ रुपये जारी किए किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत केंद्र सरकार की 2.94 करोड़ रुपये इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा। इसे विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा।
