वीरभद्र सरकार ने धारा 118 का जमकर किया उल्लघंन: दीपक सानन
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हिमाचल के सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन ने कहा है कि वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में हिमाचल में धारा 118 का जमकर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों-कायदों को ताक पर रखकर हिमाचल में जमीनें बेचने की अनुमति दी गई।
सरकार इन सब मामलों की जांच करे, वरना वह कोर्ट में गुहार लगाएंगे। सानन ने शनिवार को शिमला के प्रेस क्लब में कहा कि वीरभद्र कैबिनेट ने भू सुधार अधिनियम की धारा 118 का जमकर उल्लंघन किया और नियम-कायदों को ताक पर रखकर मनमर्जी से छूट का सिलसिला जारी रखा।
यह निर्णय वीरभद्र कैबिनेट ने लिया था जो नियमानुसार सही नहीं था। सानन ने शिमला के एक निजी अस्पताल के मामले में भी धारा 118 के उल्लंघन की छूट दी है।
रोहतांग रोपवे पर पिछली सरकार ने 2016 में उसी पार्टी को रोपवे का काम दे दिया, जिसका टेंडर पहले रद्द किया गया। सानन ने आरोप लगाया कि इसमें भी करोड़ों रुपये का घपला हुआ है।
पांच सितारा होटल से 23 साल से एक पैसा नहीं आया
रामपुर के निजी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नियमों के विपरीत 20.50 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। सानन बोले कि इसमें अफसरशाही और नेताओं की मिलीभगत है।इन मामलों में मुख्य सचिव को पत्र लिखने के बाद भी अभी तक मौजूदा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
यदि जांच नहीं होती है तो वह कोर्ट जाने को तैयार हैं। सानन ने कहा कि छराबड़ा के पांच सितारा होटल से जहां सरकार को सालाना एक करोड़ रुपये की आमदनी होनी थी, वहीं 23 साल से एक पैसा नहीं आया है।
उन्होंने बड़ोग के एक अन्य होटल का हवाला देते हुए कहा कि इस होटल को वीरभद्र सरकार ने वापस उसी आदमी को दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस हार गया था।
